सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त विधेयकमा यसअघिको विवादास्पद प्रावधान दोहोरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विधेयकको दफा ८८ लाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ सँग मिल्दोजुल्दो भन्दै हटाउन वा अन्य प्रचलित कानुनसँग तादात्म्य मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । दफा ८८ ले विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, वितरण र प्रचारप्रसारलाई दण्डनीय ठहर गरेको छ । तर यस्तै व्यवस्था मुलुकी अपराधसंहितामा समेत समावेश भइसकेको र दोहोरिएको खण्डमा दुरुपयोगको सम्भावना रहने तर्क सांसदहरूको छ । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका दामोदार पौडेल र दीपा शर्मा, रास्वपाका सोविता गौतम, तोसिमा कार्की, मनीष झा र लक्ष्मी तिवारी, साथै एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वालाले यस प्रावधानबारे संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

त्यस्तै, दफा १०८ प्रसारण भइरहेको अवस्थामा सञ्चार अभिलेख प्राप्ति (इन्टरसेप्सन) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । अदालतको आदेशमा अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रसार हुँदाहुँदैको अन्तरवस्तु अभिलेख गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदहरूले यसलाई गोपनीयताको हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, आरोपितबाहेक अरूको गोपनीयता सुनिश्चित हुने व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले दफा परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सात वटा संशोधन प्रस्तावमध्ये धेरैजसोले दफा ८८ र १०८ मा संशोधन वा खारेजी माग गरेका छन् । सांसदहरूले गोपनीयताको हकमा स्पष्टता ल्याउने, मुलुकी अपराधसंहितासँग दोहोरो हुने व्यवस्थालाई हटाउने र दुरुपयोग रोक्ने प्रावधान थप्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनलाई अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयकप्रति देखिएको असहमति संसदीय प्रक्रियामा कस्तो स्वरुप लिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयता संरक्षणको बहसलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ ।