राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। समितिका उपसचिव तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारी नुमराज शर्माका अनुसार विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधन प्रक्रियापछि प्रतिवेदन पारित गरिएको हो।

प्रतिवेदनले विधायन ऐनको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै नियमावली बनाउने विषयलाई ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले प्रत्यायोजित विधायनको प्रावधान विधायन ऐनसँग बाझिने भन्दै मन्त्रालयलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आएका थिए। तर नयाँ विधेयकहरूमा समेत सो विषय सम्बोधन नभएपछि समितिले यो प्रावधान सीधै ऐनमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि सरकारलाई आठवटा विषयमा मात्र नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती विषयमा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि प्राप्त नमुना तथा सम्बन्धित कागजात वा प्रतिवेदन सुरक्षित राख्ने अवधि, डिएनए परीक्षणका प्रक्रिया, वैज्ञानिक परीक्षणका शुल्क निर्धारण, प्रयोगशालाको कोष र खाता सञ्चालन लगायतका प्रावधान समावेश हुनेछन्।

यो विधेयक २०८१ पुस २३ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई चैत ४ गते समितिमा पठाइएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म गठन आदेशमार्फत सञ्चालित विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विधेयक पारित भएपछि ऐनको अधीनमा ल्याउने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि २०५२ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश खारेज हुनेछ।

वर्षौंदेखि ऐनसँग मेल नखाने प्रावधान हटाउन सांसदहरूले देखाएको दबाब र समितिको हालको निर्णयले विधायन अभ्यासलाई व्यवस्थित तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रिया र वैज्ञानिक परीक्षण प्रणालीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ।