सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिँदै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा “व्यवस्थापन परीक्षण” कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने तयारी अगाडि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले साउन २९ गते सम्बन्धित कर्मचारीलाई मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षण छिट्टै गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिँदै, यो पहललाई तीनै तहमा एकसाथ लागू गर्ने संकेत गर्नुभयो। 

मन्त्रालयका अनुसार यो अभियान “व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०७९” को आधारमा अघि बढाइनेछ, जसले नीतिगत/कानुनी अनुपालन, कार्यकम व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, क्षमता विकास र आचरण/अनुशासनजस्ता सूचकमा संस्थागत अवस्था जाँच्ने स्पष्ट मानक तय गरेको छ। निर्देशिका स्वयं संघीय मामिला मन्त्रालयले २०७९ जेठमा जारी गरेको र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ वटा संघीय मन्त्रालयसहित २६ निकायको व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालय–सम्बद्ध प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आव २०८२/८३ का लागि ३० वटा संघीय मन्त्रालय तथा निकायको परीक्षण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको ‘माइलस्टोन’मा समावेश गरिएको जानकारी पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस पटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ७५३ स्थानीय तहलाई निदेशिकाअनुसार परीक्षण गर्न वा आवश्यक कार्यविधि तयार गराएर अघि बढ्न पत्राचार गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय–निकट सूचनामा जनाइएको छ। 

नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणको प्रबन्ध निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०५५ सालतिर गरिएको संशोधनमार्फत संस्थागत रुपमा सुरु भएको इतिहास छ, र हालको निर्देशिका २०७९ ले त्यसलाई अद्यावधिक गरी सूचक–आधारित मूल्याङ्कनतर्फ उन्मुख गराएको देखिन्छ। यो अभ्यासले नीतिगत अनुपालनदेखि सेवा प्रवाहका प्रक्रियासम्मको नापजोख एकै ढाँचामा सम्भव बनाउने उद्देश्य बोकेको छ। 

मन्त्री न्यौपाने २०२५ जुलाई १५ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। पछिल्ला दिनमा संघीय निजामती सेवा कानुन टुंग्याउनेतर्फको उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासँगै व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रवेग दिने घोषणाले प्रशासनिक सुधार एजेन्डा प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिएको छ।

सरकारी कार्यालयको काम-कारबाही ‘डाटा’का आधारमा नापजाँच गरेर कमजोरी सच्याउने यो पहल कागजमै सीमित हुन नदिन समयमै प्रतिवेदन, साझा सूचकको कडाइ र सार्वजनिक जवाफदेहिताको संयोजन आवश्यक देखिन्छ-अब प्रदेश र स्थानीय तहले कति छिटो कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने हुन्, त्यहीँबाट यस सुधारको प्रभाव नागरिकले महसुस गर्ने कि नगर्ने तय हुनेछ।