जेनेभामा मंगलबार बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका प्रतिनिधिहरू (ई–थ्री राष्ट्र) र इरानी अधिकारीबीच वार्ता तय भएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसबारे सोमबार घोषणा गरेका हुन्। यो वार्ता युरोपेली राष्ट्रहरूले सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा समाविष्ट ‘स्न्यापब्याक’ संयन्त्र प्रयोग गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सुरु हुन लागेको हो।

यसअघि, जुलाई २५ मा इस्तानबुलमा भएको बैठकमा पनि दुबै पक्षबीच छलफल भएको थियो। तर परिस्थिति त्यसपछि अझ जटिल बन्यो। जुन महिनामा भएको १२ दिने इरान–इजरायल युद्धका क्रममा इरानका केही आणविक स्थापनामा आक्रमण भएको र त्यसैबेला तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) सँगको सबै सहकार्य तोडेको रिपोर्ट गरिएको थियो। यस कदमले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप अनिश्चितता र चिन्ता बढाएको छ।

वर्तमानमा इरानसँग ६० प्रतिशत शुद्धतामा युरेनियम भण्डार रहेको बताइएको छ, जुन प्राविधिक रूपमा हतियार-स्तर (९० प्रतिशत) पुग्न छोटो दूरी मात्र बाँकी रहेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ। इरानले भने आफ्नो कार्यक्रम सदैव ‘शान्तिपूर्ण’ उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर त्यही स्तरको युरेनियम संवर्धन गर्ने एक मात्र गैर-आणविक-सशस्त्र राष्ट्र इरान नै भएको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु निरीक्षण निकायहरूले इरानसँग सन् २००३ सम्म आणविक हतियार कार्यक्रम रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। सन् २०१५ को सम्झौताअनुसार, इरानलाई अधिकतम ३.६७ प्रतिशतसम्म मात्र संवर्धन गर्ने, ३०० किलोग्रामसम्म मात्र युरेनियम भण्डारण गर्ने र केवल आधारभूत आईआर–१ सेन्ट्रिफ्युज प्रयोग गर्ने अनुमति थियो। बदलामा, इरानमाथि लगाइएका कठोर प्रतिबन्ध हटाइएको थियो र कार्यक्रमको निगरानी गर्न राष्ट्रसङ्घीय निरीक्षकलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तर सन् २०१८ मा अमेरिकाले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयअनुसार सम्झौताबाट बाहिरिएपछि इरानले अपेक्षित आर्थिक लाभ पाउन सकेन। यही कारण देखाउँदै इरानले युरोपेली राष्ट्रहरूको स्न्यापब्याक संयन्त्र प्रयोग गर्ने कानूनी आधार नभएको दाबी गरेको छ।

युरोपेली राष्ट्रहरूले भने यसै वर्षको सुरुमा अमेरिकासँग सहमति गर्दै, इरानले तोकिएका शर्तहरू पूरा नगरेमा अगस्टको अन्त्यसम्म प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यी शर्तहरूमध्ये एक, अमेरिकासँग वार्ता पुनः सुरु गर्न अनुमति दिनु पनि थियो। ‘स्न्यापब्याक’ संयन्त्र एकपटक सक्रिय भएमा सुरक्षा परिषद्मा चीन वा रूसले समेत भिटो गर्न नसक्ने गरी प्रतिबन्ध स्वचालित रूपमा फर्किने व्यवस्था छ।

आगामी जेनेभा वार्ताले इरान र पश्चिमी राष्ट्रबीचको अविश्वास कम गर्ने कि अझ चर्काउने भन्ने प्रश्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा मुख्य चासो बनेको छ।