२०७८ माघ १८ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलेको सिफारिसमा प्रदीप अधिकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक बनेका थिए। तर नियुक्तिकै तीन वर्ष नपुग्दै उनीबारे उठेका प्रश्नहरूले नेपालको हवाई प्रशासनको समग्र छवि हल्लाइदिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का र लागत वृद्धिमा देखिएका अनियमितता, बारम्बारका हवाई दुर्घटना, मन्त्रीहरूसँगको टकराव र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म प्रवेश निषेध भएको घटनाले अधिकारीलाई नेपालको ‘सबैभन्दा विवादास्पद’ नियामक प्रमुख बनाएको छ।

प्रेम आलेकै मुखबाट २०८२ बैशाख ६ मा अधिकारीलाई “सबैभन्दा भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार” भनिएको सामाजिक सञ्जाल टिप्पणीले विवाद नयाँ उचाइमा पुगेको छ। २०७९ मा मन्त्री सुदन किरातीले दुई पटक लेखित स्पष्टीकरण माग्दा पनि अधिकारीले जवाफ दिन नमानेपछि मन्त्री र प्राधिकरणबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। २०८१ साउनमा सौर्य एयरलाइन्सको १८ जनाको ज्यान जाने दुर्घटनापछि मन्त्री बद्री पाण्डेले संसदमै अधिकारीलाई हटाउने संकेत दिए। त्यही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अधिकारीलाई प्रवेश निषेध गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। अझै, नेपाली काङ्ग्रेस सांसद उदय शम्शेर राणासहित विभिन्न सांसदहरूले बारम्बार उनको निलम्बन माग गर्दै आएका छन्।

यति धेरै राजनीतिक असहमति र जनदबाबका बाबजुद अधिकारी किन अझै पदमै टिकिरहेका छन् भन्ने प्रश्न धेरैलाई अचम्मको लाग्छ। संसदीय उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत वृद्धि र ठेक्कापट्टामा देखिएको अनियमितता औंल्याउँदै अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगले समेत विमानस्थलसम्बन्धी कागजात जफत गरी अधिकारीलाई बयानका लागि पटक–पटक बोलाइसकेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै ठोस कानुनी निर्णय भएको छैन।

अधिकारीले भने सम्पूर्ण आरोपलाई “आधारहीन” भन्दै प्रष्ट्याएका छन्। उनको भनाइमा विमानस्थलमा खर्च बढ्नु महँगाइ, नयाँ प्रविधि थपिनु र गुणस्तर सुधारका कारण हो, कुनै व्यक्तिगत लाभका कारण होइन। उनले यो विषयलाई “राजनीतिक र प्रचारात्मक हतियार” बनाइएको दाबी गरेका छन्।

तर बारम्बारका हवाई दुर्घटना—२०७९ को येती एयरको ७२ जनाको मृत्युदेखि २०८१ को सौर्य दुर्घटना—सुरक्षात्मक कमजोरी र नियामक निकायप्रतिको अविश्वासकै कारण सांसदहरू र जनतामा असन्तोष चुलिएको छ। २०७९ मा २९ वटा छोटा विमानस्थलमा दिउँसो १२:३० पछि उडान रोक्ने निर्णयले एक शिशुको मृत्यु जस्तो हृदयविदारक घटना निम्त्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो।

यति धेरै विवादबीच पनि अधिकारी अझै पदमै हुनुको कारणबारे राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। उनीमाथि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग नजिक सम्बन्ध राखेको, मन्त्रिपरिषद्का स्तरका विवादलाई समेत ‘उच्च नेतृत्व’सँग मिलाएर बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। ठोस प्रमाण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, नेताहरूको मौनता र सरकारको निर्णयहीनताले अधिकारीलाई “अस्पृश्य” बनाएजस्तै देखिन्छ। कतिपयले यो मौनतालाई उच्च तहमा हुने लाभ–हानि र संभावित आर्थिक चन्दासँग जोडेर हेरे पनि आधिकारिक पुष्टि भने पाइँदैन।

यस्तो अवस्थाले नेपालमा हवाई सुरक्षा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसदले माग गरेको संस्थागत सुधार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकमा विभाजन गर्ने विधेयक अझै थन्किएको छ। जनता भने प्रत्येक दुर्घटना र घोटालापछि एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्—“प्राधिकरणको नेतृत्वलाई किन संरक्षण दिइरहेको छ, र यो संरक्षण अन्ततः कसको लागि?”

नेपालको हवाई प्रशासन र यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको यो बहस अझै खुला छ। अबको निर्णयले मात्र प्रष्ट पार्नेछ, विवादित महानिर्देशकलाई संस्थागत संरक्षण दिइरहेको प्रणाली बलियो छ कि कानुनी उत्तरदायित्वले अब आफ्नो बाटो बनाउने हो।