अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि नयाँ आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने कदमस्वरूप बुधबारदेखि धेरै भारतीय उत्पादनमा भन्सार शुल्क दोब्बर गर्दै ५० प्रतिशत लागू गर्नुभएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यो निर्णय भारतले रूसबाट तेल आयात बढाएको कारणसंग जोडेको छ, जसलाई वाशिङ्टनले युक्रेन युद्धलाई सहयोग गर्ने राजस्व स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अमेरिकाको यो नीतिले दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध मात्र होइन, कूटनीतिक समीकरणमा पनि तनाव थपेको छ। विश्लेषकहरूले नयाँदिल्लीलाई चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न प्रोत्साहन मिल्ने चेतावनी दिएका छन्।

ट्रम्प सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति बनेपछि आफ्ना सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुबै देशप्रति उच्च भन्सार शुल्कलाई प्रमुख रणनीति बनाइरहनुभएको छ। यसपटकको ५० प्रतिशत कर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक हो। यद्यपि औषधि, कम्प्युटर चिप्स, स्मार्टफोन, स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइल उद्योगलाई भने छुट दिइएको छ।

अमेरिका भारतको प्रमुख निर्यात बजार हो। २०२४ मा मात्र भारतले ८७ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको सामान अमेरिकी बजारमा पठाएको थियो। तर, कपडा, गहना र समुद्री खानाजस्ता क्षेत्रमा संलग्न साना कम्पनीहरूले अर्डर रद्द भई बङ्गलादेश र भियतनामलाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पुगेको गुनासो गर्दै यसले रोजगारीमा संकट ल्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भारतले ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई ‘अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक’ भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालैको वार्षिक भाषणमा नागरिकको करभार कम गर्ने र आत्मनिर्भर भारतको मार्गमा अघि बढ्ने वाचा गर्दै अमेरिकी दबाबलाई प्रतिवाद गर्ने संकेत गर्नुभयो। विदेश मन्त्रालयले युरोपले रूसबाट परम्परागत आपूर्ति घटाएपछि भारतले तेल आयात बढाएको स्पष्ट पार्दै, यसले अर्बौं डलर बचत गर्नासाथ घरेलु इन्धन मूल्य स्थिर राख्न सहयोग गरेको जनाएको छ।

तर, अमेरिकी व्यापार सल्लाहकार पिटर नाभारोले भारतको नीतिलाई “चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नीति जस्तै” भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो। एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेन्डी कटलरले यसलाई “ट्रम्प कर गाथाको सबैभन्दा चिन्ताजनक घटना” भन्दै टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “यी उच्च भन्सार शुल्कहरूले भारतलाई आशाजनक व्यापार साझेदारबाट सिधै जोखिमपूर्ण श्रेणीमा धकेलेको छ।” उहाँका अनुसार, यसले दुई देशबीचको विश्वास द्रुत रूपमा क्षय गरिरहेको छ र पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ।

यसअघि पनि ट्रम्पले युरोपेली संघदेखि लिएर इन्डोनेसियासम्मका साझेदारलाई उच्च भन्सार दरमार्फत दबाबमा पारेका थिए। त्यस्तै, ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोविरुद्ध मुद्दा चलेको सन्दर्भमा ब्राजिलका धेरै उत्पादनमाथि पनि यही महिनादेखि ५० प्रतिशत अमेरिकी कर लगाइएको छ, तर त्यहाँ केही व्यापक छुट दिइएको छ।

अमेरिकी नीतिले विश्वव्यापी व्यापार सन्तुलनलाई नयाँ तनावमा धकेलिरहेको अवस्थामा भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई पुनर्सन्तुलनमा ल्याउन दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रयास आवश्यक देखिएको छ।