गृह मन्त्रालयले देशभर थप २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । मन्त्रालयले यसलाई नागरिकलाई सहज पहुँचमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अघि बढाएको हो ।

हाल जिल्ला सदरमुकाममा सीमित प्रशासनिक सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गृह मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको प्रशासन समितिमा पठाइसकेको छ । सहप्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यका अनुसार, भौगोलिक अवस्था र जनसङ्ख्याको चापलाई आधार मानेर कुन जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय थप्ने भन्ने निर्णय सर्वेक्षणपछि गरिने छ ।

मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि २३ नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने सुझाव दिएको थियो, जसलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिमा पठाएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सेवाग्राही नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्दा भोग्नुपर्ने कठिनाइलाई कम गर्ने उद्देश्यले संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । उनले तराईदेखि हिमाली भेगसम्म समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार नयाँ कार्यालय खोल्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

गत पुसमै मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णयमार्फत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलले जनसङ्ख्या, भौगोलिक सहजता र सेवाको मागका आधारमा सिफारिस गरेको प्रस्तावलाई अहिले मन्त्रालयले अघि बढाएको हो ।

नागरिकता प्रमाणपत्रजस्ता महत्वपूर्ण प्रशासनिक कामका लागि लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने र सेवा सहज बनाउन सरकारको यो कदमले प्रशासनिक पहुँचका क्षेत्रमा देखिएको असमानता न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा प्रशासनिक सेवा वितरण नागरिक नजिक ल्याउने यो पहलले स्थानीय स्तरमै सुशासन र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई अझै गहिरो बनाउने संकेत दिएको छ ।