प्रतिनिधि सभामा हालसालै पेस गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवाला-शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालक-बीच असन्तुष्टि जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भई गत शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घले बुधबारदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै आफ्ना पेसागत हक र अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएको हो।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायित्व दिन सहमति भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कोटा ७५ प्रतिशत कायम नगरिएको, प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ अन्तर्गत कति रकम दिने भन्ने प्रावधान स्पष्ट नभएको, साथै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा पेसागत सुरक्षाबारे विधेयक मौन रहेको देखिन्छ।

तर महासङ्घले विगतका केही माग भने सम्बोधन भएको स्वीकार गरेको छ। उदाहरणका लागि, २०७५ सालको शिक्षक सेवा आयोग परीक्षामा सामेल भएकालाई अस्थायी सेवाको अवधि निवृत्तीभरण प्रयोजनमा गणना गर्ने, आवेदन दिन्दा उमेर ४० नपुगे पनि नियुक्ति बेलामा पुगेकाले निवृत्तीभरण पाउने व्यवस्था, २०८२ वैशाख १ भित्र नियुक्त शिक्षकले पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तीभरण पाउने र नयाँ नियुक्ति पाउने शिक्षकले योगदानमा आधारित प्रणालीअनुसार सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

यसैबीच निजी विद्यालय सञ्चालकका संघ–संस्था, जस्तै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले पनि विधेयकका प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य आपत्ति छात्रवृत्ति व्यवस्थासम्बन्धी छ। उनीहरूले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा चयन गरिएका विद्यार्थीलाई पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री वा खाना खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई क्रमशः ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने व्यवस्थाप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ।

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने अधिकार विद्यालयकै हातमा रहनुपर्ने, तर छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

विधेयकले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला बीच फरक–फरक असन्तोष भड्काएको देखिन्छ। अब यसले प्रतिनिधि सभामा हुने छलफलमा कसरी रुपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराले शिक्षाको भविष्यको दिशा तय गर्ने संकेत गरेको छ।