अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा वडा कार्यालय भवन निर्माणका ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा वडा नं. ६, ९ र १० का भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत प्रावधान राखिएको, मूल्याङ्कन चरणमा बद्नियतपूर्ण रूपमा बोलपत्रदाता कम्पनीहरूलाई अनुत्तीर्ण गराइएको तथा प्रतिस्पर्धा कृत्रिम रूपमा सीमित पारिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।

सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका भनाइमा चारजना सारभूत प्रतिस्पर्धीमध्ये तीनलाई अनुत्तीर्ण गराइएपछि लक्षित कम्पनी न्यु बिके/नहकुली जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो, जसका संयुक्त उद्यम साझेदार-न्यु बिके बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्सकी प्रोप्राइटर गंगा कुमारी खड्का र नहकुली निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर चित्र बहादुर बोहरा-माथि गैरकानूनी लाभ लिएको अभियोग लगाइएको छ।

आरोपपत्रमा भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्ती, इन्जिनियर मोहन मल्ल, कानून अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, सामाजिक विकास अधिकृत अनिस साह, लेखापाल राजेन्द्रबहादुर कठायत र जिन्सी शाखा प्रमुख तथा नायब सुब्बा कृति बहादुर थापालाई समेत मुद्दा गरिएको छ।

आयोगका अनुसार न्यून कबोल गर्ने रञ्जित राजन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को प्रस्ताव र सम्झौतामा तय भएको रकमबीचको अन्तर ३६ लाख २० हजार ५७८ रुपैयाँ १० पैसा बराबर छ, यही अन्तरलाई सरकारी सम्पत्तिमा भएको हानि-नोक्सानीको आधार मानिएको हो।

यद्यपि आरोपपत्रमा केही व्यक्तिका हकमा उक्त रकम “जनही” उल्लेख भएको र यो रकम कुल क्षति हो कि प्रत्येक अभियुक्तमाथि तोकिएको दाबी हो-यो व्याख्या विशेष अदालतको सुनुवाइमा प्रष्टिनेछ। स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक वडा कार्यालय भवनहरू सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामै उठेको यो प्रश्नले स्थानीय तहको खरिद पारदर्शिताबारे फेरि बहस चर्काएको छ; अब अदालतको निर्णयले आगामी दिनमा स्थानीय आयोजना छनोट र मूल्याङ्कनलाई कस्तो मापदण्डले दिशा देला भन्नेमा सरोकारवालाको निगाह रहनेछ।