पोखरा र भैरहवास्थित दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जसमा लामो समयदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ, फेरि व्यावसायिक उडानको तयारीमा छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत छेन्दु हुँदै अस्ट्रेलिया जोड्ने योजना ल्याएको छ। भुलका भनाइअनुसार कम्पनीले औपचारिक अनुमति मागेको छ र अनौपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए सेप्टेम्बरदेखि उडान थाल्ने योजना रहेको उनले बताए। यसअघि सिचुवानले पोखरामा चार्टर उडान गरिसकेको थियो, तर यो पटक नयाँ गन्तव्यका रूपमा अस्ट्रेलियातर्फ नियमित सेवा विस्तार गर्ने तयारी हो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एकमात्र कम्पनी हिमालय एयरलाइन्स रहेको महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। सिचुवानको प्रवेशले लामो समयदेखि "शून्य उडान" को आलोचना भोग्दै आएको यस विमानस्थललाई नयाँ अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि उडान पुनः सुरु हुने तयारी छ। भैरहवास्थित संवाददाताका अनुसार थाई एयर एसियाले आगामी अक्टोबर २६ देखि सातामा दुई पटक उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। साथै, जजिरा एयरवेजले हिउँदे सिजनदेखि नियमित उडान फर्काउने घोषणा गरेको छ। यी दुवै कम्पनीले अघिल्ला वर्षमा भैरहवामा उडान गरिसके पनि स्थायित्व दिन नसकी स्थगित गरेका थिए। जजिरा एयरवेजको दोस्रो चरणको सेवा २०७९ फागुनमा सुरु भए पनि साढे दुई महिनाभित्रै प्राविधिक कारण देखाउँदै रोकिनु परेको थियो।

हाल गौतम बुद्ध विमानस्थलमा कुनै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैन। नेपाल एयरलाइन्सले सुरुमा काठमाडौं–मलेसिया–भैरहवा मार्गमा उडान थाले पनि विमान अभावका कारण स्थगित भएको थियो। अहिले चार्टर उडान मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। यात्रु आकर्षित गर्न सरकारले यस विमानस्थलमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई विशेष सुविधा दिएको छ। यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, पार्किङ, ल्यान्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट, र नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

पोखरा र भैरहवामा उडान पुनः सुरु हुने खबरले प्रदेशस्तरीय पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सक्ने अपेक्षा जगाएको छ। तर विगतमा छोटो समयमै रोकिन पुगेका अनुभवलाई हेर्दा, यस्ता योजनाले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउन कस्तो परिणाम दिने हो भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।