संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इरानमा यस वर्ष मृत्युदण्डको संख्या भयावह रूपमा बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शमदासानीले जेनेभामा शुक्रबार पत्रकारसँग भनिन्, “यस वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म इरानी अधिकारीहरूले कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएका छन्।” उनले पारदर्शिताको अभावका कारण वास्तविक तथ्याङ्क अझै उच्च हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्।

सन् २०२४ को जुलाईमा मात्र इरानले ११० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो, तर सन् २०२५ को जुलाईसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या दुई गुणाले बढी भएको छ। शमदासानीका अनुसार मृत्युदण्डको यो उच्च दरले इरानी राज्यले नागरिकहरूलाई तर्साउने औजारका रूपमा यसलाई व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गरिरहेको संकेत गर्छ, जहाँ अफगानी, बलुच, कुर्द र अरब जस्ता जातीय तथा आप्रवासी समुदाय विशेष रूपमा लक्षित छन्।

मानव अधिकार कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामै लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा कम्तीमा २८९ जनालाई फाँसी दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले यसलाई न्यायिक प्रक्रियाको गम्भीर खोट भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यस वर्षकै सुरुदेखि सात पटक सार्वजनिक रूपमा फाँसी दिएको प्रमाण सङ्ग्रह गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। शमदासानीले विशेष गरी बच्चाहरूको अगाडि गरिएका फाँसीलाई “अत्यन्तै अमानवीय” भन्दै त्यसले साक्षी र पीडित परिवारमा दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक आघात पुर्‍याउने बताइन्।

उनीका अनुसार इरानमा कतिपय मृत्युदण्डहरू अस्पष्ट कानूनी आधारमा तोकिएका छन्, जसमा “परमेश्वरविरुद्ध शत्रुता” जस्ता आरोपदेखि राजनीतिक विपक्षीहरूमाथि ‘सशस्त्र विद्रोह’ को अभियोग लगाइएका उदाहरणहरू छन्। हालै मात्र पिपुल्स मुजाहिद्दीन अर्गनाइजेसन अफ इरान (एमईके) सँग संलग्न भएको आरोपमा ११ जनालाई मृत्युदण्ड तोकिएको छ भने, २०२२ को आन्दोलनमा सहभागी भएकामध्ये पाँचजनालाई सजाय सुनाइएको छ। गत साता इरानको सर्वोच्च अदालतले श्रमिक अधिकारकर्मी सरिफेह मोहम्मदीलाई पनि मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले इरान सरकारलाई मृत्युदण्डको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै यसलाई “बाँच्न पाउने अधिकार र मानवीय मर्यादासँग असंगत” ठहर गरे। उनले चेतावनी दिँदै भने, “मृत्युदण्डले निर्दोष नागरिकलाई पनि जीवन गुमाउनुपर्ने अस्वीकार्य जोखिम सिर्जना गर्छ, र यसले बढ्दो अन्यायलाई अझ गहिरो बनाउँछ।”

तेहरानले यथास्थितिमा अडिग रहने वा सुधारतर्फ कदम चाल्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब दिनानुदिन बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।