अमेरिकी संघीय अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। शुक्रबार भएको मतदानमा ७–४ को बहुमतले अदालतले ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) को दुरुपयोग गर्दै कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको ठहर गरेको हो।

अदालतले ती शुल्क तत्काल हटाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे पनि तिनीहरू आगामी अक्टोबरसम्म मात्र कायम रहने निर्णय सुनाएको छ। यसबीच ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्ने अवसर मिल्नेछ।

सन् २०२५ को जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले (आइइपीए)  को आधारमा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि १० प्रतिशतदेखि बढी भन्सार दर तोकेका थिए। मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि तिनै अधिकार प्रयोग गर्दै उनले लागूपदार्थ ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए।

अदालतले भने, “राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विविध कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले कर वा भन्सार शुल्क तोक्ने विषयलाई समेट्दैन।” कानूनी व्याख्याले ट्रम्पको आर्थिक नीतिमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै निर्णय दियो भने, विगत केही वर्षमा उठाइएका अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था अमेरिकी सरकारले भोग्न सक्नेछ।

फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको निर्णयलाई “गलत” भनेका छन्। उनले अन्ततः अमेरिका नै विजयी हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्ने चेतावनी दिएका छन्।

विश्लेषकहरूले यो निर्णयले केवल अमेरिकाभित्र मात्र नभई युरोपेली संघलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता ल्याएको मूल्याङ्कन गरेका छन्। विश्वव्यापी व्यापारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।