प्रतिनिधि सभाले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । दुई सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र यो कानुन बन्नेछ ।

सरकारले प्रारम्भिक रुपमा विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद देखिएपछि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनलाई नै सभाले अनुमोदन गरेको छ ।

पारित विधेयकअनुसार उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट लिई आवास एकाइ निर्माण गरी बेचबिखन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सरकारले मूल प्रस्तावमा यस्तो जग्गालाई घरघडेरीका रूपमा बिक्री गर्ने बाटो खोल्ने धारणा राखे पनि समितिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनले निवेदन दर्ता भइसकेका जग्गा पनि बिक्रीमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था राखेको छ । यसले विशेषतः कृषि उद्योग वा उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृत जग्गालाई घरजग्गा व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने बाटो बन्द गरेको छ ।

भूमि ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत उद्योग वा प्रतिष्ठानहरूले अनुमतिविना खरिद गरेको जग्गा औचित्य पुष्टि गरेर छुट नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारिएको थियो । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनले त्यस्तो नियमनका लागि थप छ महिनासम्मको समय दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर, अब त्यस्ता जग्गा आवासीय एकाइमा परिणत गरी बेच्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान बनेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन इच्छुक उद्योग वा परियोजनाले प्रतिवेदनसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने शर्त पनि तोकेको छ । यसले नियमन नभएका जग्गा व्यवसायीकरणको बाटो सीमित पार्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाले अझै पनि सट्टाभर्ना नपाएका परिवारलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । यो प्रक्रियामा पहिचान, अध्ययन र प्रमाण संकलनमार्फत अधिकारप्राप्त परिवारलाई बसोबासकै ठाउँमा वा तोकिएको क्षेत्रमा मात्र जमिन उपलब्ध गराइनेछ ।

संसदीय बहस र समितिको संशोधनले देखाएको यथार्थ यो हो कि, भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अब उत्पादनमूलक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र अराजक घरजग्गा व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुँदै गएको छ । आगामी कार्यान्वयनले सरकारी नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नेछ ।