जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा स्थानीय तहका उपप्रमुख र सरोकारवालाबीच भएको बैठकले जिल्लाका सामयिक समस्या समाधानका लागि आठवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) विष्णु प्रसाद कोइरालाका अनुसार छलफलमा वन्यजन्तुको नियन्त्रणदेखि वैदेशिक रोजगारको प्रभाव, सडक पूर्वाधार र बसोबास व्यवस्थापनसम्मका मुद्दा उठाइएका थिए।

कोइरालाले बाँदर, बदेल र वाघजस्ता जंगली वन्यजन्तुले खेतीबालीमा पारेको नोक्सानीले बसाइँसराइँको दर बढाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै, यसका समाधानका लागि वन कार्यालयलाई तत्काल उपाय खोज्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा सडक बत्ती, विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधारका गुणस्तरबारे विस्तृत अन्तरक्रिया गरी व्यवहारिक नीति बनाउन सहभागी सबै पक्षबाट राय संकलन गरिएको थियो।

अनुगमन र निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश मातहतका निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच संयुक्त र एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ। सडक डिभिजन र अन्य पूर्वाधार निकायद्वारा निर्माण भएका सडक अवरुद्ध भएमा चाडपर्वअघि सञ्चालन गर्ने, असल अभ्यास अवलम्बन गर्ने र समस्याको समाधानमा आवश्यक सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

जिल्लाको जनसंख्या संरचना अध्ययन गर्दा जन्मदर घट्दो र बसाइँसराइँ बढ्दो देखिएको भन्दै, यसलाई न्यूनिकरण गर्न स्थानीय तहलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम र नीतिगत पहल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सीडीओ कोइरालाले बताए।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेका अनुसार, बैठकले विभिन्न आयोजनाहरू गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। बेरुजु फस्छ्यौट गरी शून्यमा पुर्‍याउन पहल गर्ने र यातायात साधनको रुट र भाडा वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गर्ने विषय पनि निर्णयमा समावेश भएको छ।

यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने स्थानीय सरकार, प्रशासनिक निकाय र नागरिकबीचको समन्वयमा निर्भर रहने देखिन्छ।