प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा फसेका छन्। यसपटक उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग प्रत्यक्ष भेटमै लिपुलेकको मुद्दा उठाउँदै भारत–चीनबीच भएको व्यापारिक मार्गको सहमतिको विषयमा आपत्ति जनाए। परराष्ट्र सचिव अमृत राईका अनुसार, ओलीले स्पष्ट भने, “महाकालीपूर्वको लिपुलेक सुगौली सन्धिअनुसार नेपालकै भूभाग हो, र यस मामिलामा चीनले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।”

पहिलो नजरमा यो कदम देशभक्त देखिए पनि धेरैले यसलाई खतरनाक मानिरहेका छन्। लिपुलेक नेपाल–भारतबीचको संवेदनशील विवाद हो, तर चीनलाई सीधै यसमा तान्दा दुई देशबीचको समस्या तीन देशको जालोमा फस्ने जोखिम बढ्छ। एक परराष्ट्र विज्ञका शब्दमा, “भारतसँग कानुनी र कूटनीतिक बाटो रोज्नुपर्नेमा ओलीले नेपाललाई बेइजिङतिर धकेले, जसले सार्वभौमिकता झन् जटिल बनाउन सक्छ।”

विपक्ष र विश्लेषकहरूको ठहरमा ओली आगोसँग खेलिरहेका छन्। भारतविरुद्ध चीनसँग सहयोग मागेर उनले नयाँ दिल्लीलाई रिसाउने मात्र होइन, भविष्यका वार्तामा काठमाडौँलाई चीनको पकडमा झन् कमजोर बनाउने खतरा लिएका छन्। कतिपयले यसलाई “उत्तेजना फैलाउने राजनीति” भनेका छन्—घरभित्र राष्ट्रवादी ताली पाउन सकिने तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई कमजोर बनाउने खेल।

यो विषयले सत्तारूढ दलभित्रै पनि चहलपहल ल्याएको छ। नेताहरू आफैं भन्छन्, ओलीको कठोर बोलीले भित्री राजनीति चम्किन सक्छ, तर यथार्थमा भारत नेपालकै ठुलो व्यापारिक साझेदार हो भने चीन हिमालपारि प्रभाव बढाइरहेको छ। दुबैलाई एक–अर्काविरुद्ध उभ्याउनु नेपालका लागि जोखिमपूर्ण जुवा हो भन्ने चेतावनी पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूले दिएका छन्।

चीन भ्रमणलाई आधिकारिक रूपमा व्यापार, पूर्वाधार र सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर ओलीको लिपुलेक बयानले सम्भावित उपलब्धि छायामा पार्दै सीमा तनाव झन् बढ्ने चिन्ता बढाएको छ।

नेपालको विदेश नीतिको मन्त्र सधैं भारत र चीनबीच समान दूरीमै रहनु हो। तर भारतसँगको पुरानो विवादमा चीनलाई तानेर ओलीले त्यो सन्तुलन भङ्ग गरेको देखिन्छ। यो कदमले नेपाललाई बलियो बनाउँछ वा बेइजिङमाथि झन् निर्भर बनाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले सिंहदरबारका गलियारामा गुञ्जिरहेको छ।

ओली ठूला शक्तिसँग कठोर देखिन व्यस्त हुँदा, सामान्य नेपाली भने सोधिरहेका छन्—के उनी साँच्चै सार्वभौमिकता जोगाइरहेका छन्, वा राजनीतिक प्रदर्शनका नाममा त्यही सार्वभौमिकता साट्दैछन्?