नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) खर्चमा कडाइ गर्ने भएको छ। हालसम्म विभिन्न संस्थाले सिएसआरका नाममा रकम मनपरी खर्च गर्दै आएको आलोचना बढेपछि राष्ट्र बैङ्कले मार्गदर्शन २०८१ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था र पूर्वाधार विकास बैङ्कले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र लक्षित वर्ग उत्थान जस्ता क्षेत्रमा सिएसआर रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनु अघि नै सो अवधिभित्र हुने खर्चको सूची राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने र छुट्याइएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही वर्षमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि कायम गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानले विगतमा विवादित रहेका खर्चलाई रोक्ने उद्देश्य लिएको छ। अब ब्रान्ड प्रवर्द्धन, बजार विस्तार, विज्ञापन, ¥याली, प्रायोजन, राजनीतिक दलका कार्यक्रम, नाफामुखी गतिविधि वा व्यक्तिगत/आफ्नै स्वार्थ जोडिएका समूहलाई चन्दा वा उपहार दिने जस्ता खर्च सिएसआर अन्तर्गत मानिने छैनन्। त्यस्तै, ठूला विकास आयोजना, निजी आयोजनामा खर्च वा कर्मचारीका लागि गरिएको व्यय पनि सिएसआरमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैङ्कले सहयोग प्राप्त गर्ने संस्था वा लाभग्राहीले रकम सोही उद्देश्यमा खर्च भएको प्रमाणित विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट पारेको छ। यसमार्फत पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिइएको छ। मार्गदर्शनले विशेष गरी गरिब, विपन्न तथा लक्षित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै चरम गरिबीमा रहेका समूहको पहिचान गरेर सीधा लाभ पु¥याउनुपर्ने दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राखेको छ।

यसअघि सिएसआर रकम धेरैजसो प्रायोजन वा ब्रान्डिङमै सीमित भएको आलोचना भइरहेको थियो। नयाँ नियमावलीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नाफाभन्दा पर गएर समाजका कमजोर वर्गको उत्थानमा केन्द्रित गराउने अपेक्षा लिएको छ। यो परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रलाई सामाजिक न्याय र दिगो विकासतर्फ थप उत्तरदायी बनाउने संकेत दिएको देखिन्छ।