श्रीलङ्काका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) देशबन्धु तेन्नाकोनमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्तावमाथि देशको संसदमा मंगलबार छलफल सुरु भएको छ। देशको इतिहासमै पहिलोपटक कुनै प्रहरी प्रमुखले महाभियोगको सामना गर्न लागेको यो घटनाले सुरक्षा निकायमा नेतृत्वको विश्वसनीयता र नैतिकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

४४ वर्षीय तेन्नाकोनमाथि अनुशासनात्मक सुनुवाइबाट प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न अयोग्य ठहर गरिएको छ। संसदमा पेश भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, “छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेअनुसार यो संसदले प्रहरी महानिरीक्षक श्री देशबन्धु तेन्नाकोनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्छ।”

दुई सय २५ सदस्यीय श्रीलङ्का संसदमा सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको र विपक्षी दलहरूले पनि महाभियोगको समर्थन गरिसकेकाले प्रस्ताव पारित हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ।

तेन्नाकोनमाथि विभिन्न गम्भीर आरोप लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहेका एक संदिग्ध व्यक्तिलाई गम्भीर यातना—गुप्ताङ्गमा मेन्थल बाम लगाउनेजस्तो—दिएको पुष्टि गरिसकेको छ। सो घटना सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उनी २०२३ को नोभेम्बरमा प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि डिसेम्बरमा वेलिगामा सहरस्थित डब्लु१५ होटलमा भएको प्रहरी छापामा दुई प्रहरी इकाइबीच झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। छानबिन समितिले तेन्नाकोनले नै अवैध छापाको निर्देशन दिएको र होटलका मालिकलाई धम्की दिन टोली पठाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

राज्यका अभियोजकले उनीमाथि आपराधिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेको र प्रहरी संगठनको कुनै पनि तहमा कार्य गर्न अयोग्य रहेको टिप्पणी गरेका छन्। तेन्नाकोन स्वयं वा उनका प्रतिनिधिबाट अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

संसदमा छलफलपछि मंगलबारै मतदानमार्फत निर्णय हुने बताइएको छ। यदि प्रस्ताव पारित भयो भने तेन्नाकोन श्रीलङ्काको इतिहासमा महाभियोगबाट बर्खास्त हुने पहिलो प्रहरी प्रमुख बन्नेछन्।