पाकिस्तानमा दुर्लभ खनिज सम्झौता र बलुच विद्रोह : संकट र द्वन्द्वबीचको राजनीतिक गणित
पाकिस्तानले अमेरिकासँग दुर्लभ खनिज उत्खनन र आपूर्तिमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यस कदमलाई इस्लामाबादले आफ्नो आर्थिक संकट समाधान गर्ने मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि बलुच विद्रोहीहरूले यसलाई “उपनिवेशवादी सम्झौता” भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।
“पाकिस्तान अब अमेरिकासँग दुर्लभ खनिजमैत्री” भन्ने शीर्षकमा आएको रिपोर्टअनुसार, यो सम्झौताले पाकिस्तानलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच दिन सक्नेछ। तर बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रन्ट (BLF) ले भने यसलाई बलुच जनताको स्रोतलाई केन्द्र सरकार र विदेशी शक्तिले कब्जा गर्ने योजना भनेर चित्रण गरेको छ। BLF ले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पाकिस्तानविरुद्ध “स्वतन्त्रता युद्ध” लाई समर्थन गर्न आह्वान गरेको छ।
यसैबीच, पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक संकट थप गहिरिँदै गएको छ। टाइम्स अफ इजरायलमा प्रकाशित ब्लगले पाकिस्तानको ट्रम्प प्रशासन र इजरायलसँगको बढ्दो सम्बन्धलाई “नयाँ ट्याङ्गो” भनेको छ। यसलाई कतिपयले आर्थिक फाइदाका लागि भएको व्यावहारिक सम्बन्ध भनेका छन् भने अरूले क्षेत्रीय स्थायित्वलाई खतरामा पार्ने कदम बताएका छन्।
पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गएको छ। हालै सार्वजनिक भएका रिपोर्टअनुसार बजेट प्राथमिकता सेनालाई केन्द्रित राखिएको छ भने आम जनतालाई आवश्यक सेवा र राहतबाट वञ्चित गरिएको छ। यसले सामान्य नागरिकको असन्तोषलाई झन् बढाएको छ। “एशियन लाइट” र “डेली एशियन एजे” मा आएका रिपोर्टहरूले पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारलाई संस्कृति नै बनेको आरोप लगाएका छन्।
यसैबीच, क्वेट्टा र अन्य बलुच क्षेत्रहरूमा प्रदर्शन र सशस्त्र गतिविधि बढ्दै गएको छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा यदि पाकिस्तानले बलुच जनताको असन्तोषलाई सम्बोधन नगरे, विदेशी सम्झौता र आन्तरिक दमनबीच देशभित्र ठूलो द्वन्द्व भड्किने सम्भावना प्रबल छ।
