गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यस निर्णयसँगै प्रदेशस्तरीय कार्यालय संरचना फेरबदल गर्ने प्रक्रियामा ठूलो कदम चालेको सरकारको दाबी छ।

यसअघि साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौवटा कार्यालय खारेज गर्ने र दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयलाई गाभ्ने निर्णय लिएको थियो । सो क्रममा करिब १८५ दरबन्दी कटौती भएको थियो भने, ताजा प्रतिवेदन पारित भएपछि कटौती दरबन्दीको संख्या बढेर ३०४ पुगेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले एक सचिवसहित करिब तीन सय दरबन्दी कटौती भएको स्पष्ट पार्दै भने, “थोरै अझै तलमाथि हुन सक्छ, आधिकारिक विवरण निर्णय प्रमाणीकरणपछि आउँछ । तर हालका निर्णयअनुसार तीन सय हाराहारी दरबन्दी कटौती भएको छ ।”

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी ७७ दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कटौती भएका छन् भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम सात दरबन्दी मात्रै घटाइएको छ । ओएनएम प्रक्रिया लामो समय लागेकाले गण्डकी सरकारले साउनमै गर्नुपर्ने कर्मचारी सरुवासमेत रोकिएको अवस्था छ ।

तत्कालका लागि दरबन्दी कटौती भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनीहरूको व्यवस्थापनबारे छुट्टै योजना बनाउन सरकार तयारी अवस्थामा छ ।

यो प्रक्रिया सन् २०२५ (वि.सं. २०८१ चैत) मा गठन गरिएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको सिफारिसपछि अघि बढाइएको हो । समितिको संयोजक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल थिए ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक संरचना पुनःपरिभाषित गर्दै आएका छन् । गण्डकीको यो निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा छोटो समयमै असर पार्ने देखिन्छ, तर दीर्घकालमा प्रदेश प्रशासनलाई कस्तो स्वरूप दिने भन्ने बहस अझै खुला नै छ।