सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा बसेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र असोज १ गते शोक दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सहादत प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रिय झन्डा ओढाइनेछ।

सरकारले सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप १० लाख रुपैयाँसहित थप ५ लाख रुपैयाँ अन्य खर्चबापत गरी १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम छुट्याउने र गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण गर्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ। साथै आन्दोलनमा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइनेछ। शव ल्याउन निःशुल्क गाडी र दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक परे हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। दाहसंस्कारमा सरकारले सहयोग गर्नेछ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति, केही ज्यादती र घुसपैठसमेत भएको भन्ने आरोपको न्यायिक छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिएको छ। आयोगको नेतृत्व सम्भवतः पूर्वन्यायाधीशले गर्ने र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे टुंगो लगाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो। आन्दोलनका सहादतको स्मरणमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा सहायताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सरकारले अघि सारेका प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गृहकार्य भइरहेको र भ्रष्टाचार निर्मूलबारे प्रारम्भिक छलफल भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय सक्रिय रहेकाले थप संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अझै विचारविमर्श आवश्यक छ।

सरकारी विवरणअनुसार जेनजी आन्दोलनमा हालसम्म ७२ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन् भने दुई हजार तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्। तिनमध्ये २८३ जना अझै उपचाररत छन्। आन्दोलनका पीडित र परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति, उपचार र स्मारकमार्फत सम्मान दिने निर्णयले तत्कालीन अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा सरकारलाई जिम्मेवार सावित गर्ने प्रयासको संकेत गरेको छ।