शीतल निवासमा शपथग्रहणपछि बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना मात्र होइन, यसको राजनीतिक डीएनए नै नेपाल आजले डिकोड गरेको छ। विज्ञानमा डीएनएलाई जीवनको नक्सा भनिन्छ—दुई लामो धागोले बनेको डबल–हेलिक्स संरचना जसले जीवको गुण, शरीरको बनावट र भविष्य निर्धारण गर्छ। राजनीति पनि ठीक त्यस्तै हो। शासनको डीएनएमा एउटा धागोमा समाजलाई बलियो बनाउने मूल्यमान्यता लेखिन्छ भने अर्को धागोमा राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र असफल बनाउने जोखिम भण्डारण हुन्छ। नेपाल आजले पत्ता लगाएको डीएनए परीक्षणले देखाउँछ, सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद् अझै ताजा, आशाले भरिएको छ, तर बाह्य प्रभाव—विशेषगरी चीनको हस्तक्षेप—फेरि पनि खतराको धागो बनेर बसेको छ।

---

दुई लामो धागो: मूल्य र जोखिम

पहिलो धागो: समाज र राजनीतिमा सान्दर्भिक मूल सिद्धान्तहरू
१. मानव अधिकार – सबै नागरिकको गरिमा, समानता र स्वतन्त्रताको सम्मान। यातना, अवैध थुनुवास, जातीय वा लैङ्गिक विभेदविरुद्ध स्पष्ट सुरक्षा।
२. लोकतन्त्र र कानूनको शासन – स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, शक्तिको विभाजन, नियन्त्रण र सन्तुलन। सबैमाथि समान कानूनको व्यवहार।
३. अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता – स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। सेन्सरशिप र पत्रकारमाथिको दमनविरुद्ध सुरक्षा।
४. धर्म र विश्वास स्वतन्त्रता – धर्म छान्ने वा नछान्ने स्वतन्त्रता। धार्मिक अल्पसंख्यकको संरक्षण।
५. स्वतन्त्र बजार र आर्थिक उदारीकरण – उद्यमशीलता, निजी लगानी, खुला व्यापार। पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा।
६. सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता – राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सीमा सम्मान, बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध आत्मनिर्णय।
७. नागरिक समाज र सहभागिता – गैरसरकारी संस्था, नागरिक आन्दोलन, महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच।
८. गैर–कम्युनिस्ट विचारधारा – उदार–लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक चेतना।

दोस्रो धागो: समाज र राजनीतिमा विरोध गर्नुपर्ने पक्षहरू
१. आक्रामक कूटनीति (Wolf Warrior Diplomacy) – बाह्य शक्ति (विशेषगरी चीन) द्वारा आन्तरिक राजनीतिमा आक्रामक हस्तक्षेप।
२. ऋणजाल कूटनीति (Debt-trap) – ठूला ऋणमा आधारित परियोजना जसले दीर्घकालीन सार्वभौमिकता कमजोर पार्छ।
३. कुटिल प्रभाव शक्ति (Sharp Power) – मिडिया, विश्वविद्यालय, धार्मिक वा सांस्कृतिक गतिविधिमा छिपेको प्रभाव।
४. बलपूर्वक कूटनीति (Coercive Diplomacy) – ‘एक चीन नीति’ वा तिब्बती मुद्दामा जबरजस्ती समर्थन माग्ने शैली।
५. हितकेन्द्रित राजनीति (Realpolitik) – तत्कालीन फाइदाको लागि नैतिक मूल्यलाई बलि चढाउने व्यवहार।
६. नव–औपनिवेशिक प्रभाव (Neo-imperialism) – ठूला परियोजना वा लगानीमार्फत दीर्घकालीन नियन्त्रण जमाउने प्रवृत्ति।
७. ठूला शक्तिको प्रतिस्पर्धा (Great Power Competition) – अमेरिका र चीनबीच नेपाललाई खेलमैदान बनाउने अवस्था।
८. BRI जोखिम – पारदर्शिता र व्यवहार्यता बिना अघि बढाइने परियोजनाहरू, जसले ऋणभार मात्र बढाउँछ।
९. सलामी स्लाइसिङ रणनीति – स–साना तर निरन्तर कदम चालेर सीमा वा प्रभाव कब्जा गर्ने रणनीति।

---

नयाँ मन्त्रिपरिषद् र साझा डीएनए

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, सत्यनिष्ठा र कानूनी शासनको प्रतीक मानिन्छिन्। उनले शपथ लिँदाखेरी नै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को डीएनएलाई स्पष्ट संकेत दिइन्—मानव अधिकार र लोकतन्त्रलाई पहिलो स्थान दिने।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल
पूर्वअर्थ सचिवका रूपमा खनालले सुशासन र पारदर्शी कर प्रणालीका लागि काम गरेका थिए। उनले वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक घोषणा गर्दै “राजस्व पारदर्शिता र निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण” आफ्नो एजेन्डा हुने बताएका छन्।

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ
लोडशेडिङ अन्त्य गरेर लाखौं नेपालीलाई उज्यालो दिएको घिसिङले यो पटक झन् ठूलो जिम्मेवारी पाएका छन्। ऊर्जा मात्र होइन, यातायात र सहरी पूर्वाधारसमेत उनको काँधमा आएको छ। नागरिकहरूले उनलाई “कार्यान्वयन क्षमता भएको नेता” भनेर हेरेका छन्।

कानून तथा गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल
अधिवक्ता र भ्रष्ट्राचारविरुद्धको अभियानबाट चर्चित अर्यालको प्रवेशले कानूनको शासनमा कडाइ गर्ने अपेक्षा बढाएको छ। उनले अतीतमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध कानूनी चुनौती दिएर चर्चित बनेका थिए।

यी सबै मन्त्रीहरूको साझा डीएनए भनेको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता हो।

---

अघिल्लो सरकारको संक्रमण

नेपाल आजले स्मरण गर्छ—अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा हस्ताक्षर गरेर “विकास”को नाममा ऋणजाल खोल्यो। त्यसपछि चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (GSI) समर्थन गरेको भनी बेइजिङले जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपाललाई विदेशी सुरक्षा एजेन्डामा तानेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामै आघात पुर्‍यायो। कांग्रेस नेतृत्वका बेला पनि BRI को समर्थनले चीनप्रति निर्भरता बढाएको थियो। जनताले सडकमा “देश बेचियो” भनेर नारा लगाउँदा ओली पक्षले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने अधिकार भएको दाबी गरे, तर जनविश्वास पतन हुँदै गयो। यही संक्रमणले ओली सरकारलाई उठ्नै नसक्ने बनायो।

चिनियाँ प्रभावको खतरा

चीनले नेपाललाई आफ्नो “खेलमैदान” बनाउन खोजेको कुरामा कुनै संदेह छैन। आक्रामक राजदूतको वक्तव्य, मिडियामा छिपेको प्रचार, विश्वविद्यालयका साझेदारी कार्यक्रम, धार्मिक गतिविधिमार्फत सन्देश फैलाउने रणनीति—यी सबै Sharp Power का नमुना हुन्। BRI जस्ता परियोजनाले नेपाललाई सस्तो ऋणमा जकड्ने मात्र होइन, भविष्यमा सार्वभौमिकतामै संकट ल्याउने खतरा बोकेका छन्। अझ खतरनाक भनेको सलामी स्लाइसिङ रणनीति हो—सिमानामा स–साना संरचना बनाउन खोज्ने, स्थानीय प्रशासनलाई दबाबमा पार्ने अभ्यास, जुन नेपालले समयमै रोकेन भने भूमि र अधिकार दुवै गुम्ने खतरा रहन्छ।

समाजलाई आशा दिने संकेत

तर यो सरकारसँग अझै आशा बाँकी छ। खनालले वित्तीय अनुशासन ल्याए, घिसिङले ऊर्जा र यातायातमा चमत्कार देखाए, अर्यालले दण्डहीनता तोडे र कार्कीले कानूनी शासनलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखिन् भने नेपालको डीएनए बलियो हुनेछ। नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरूले नेपाल आजासँग भने, “हामीलाई सरकारको सूची मात्र होइन, यसको कार्यान्वयनले विश्वस्त गराओस्।” एक युवा विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “डीएनए सही रह्यो भने हाम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ, गलत सूचनाले फेरियो भने देश असफल हुन्छ।”

भविष्यको चेतावनी

नेपाल आजले डिकोड गरेको सरकारको डीएनएले स्पष्ट देखाएको छ—एक धागोमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, पारदर्शिता र स्वतन्त्रताको मूल्य छन्; अर्को धागोमा ऋणजाल, बाह्य दबाब र नव–औपनिवेशिक जोखिमहरू। अघिल्लो सरकारले दोस्रो धागाको संक्रमणलाई बढावा दिँदा पतन भोगेको छ। यो सरकारले यदि पहिलो धागोको मूल्यमान्यता सुरक्षित राख्न सके, नेपाल स्थिर र समृद्ध बन्न सक्छ। तर यदि फेरि पनि विदेशी दबाब वा गलत निर्णयले डीएनए परिवर्तन गर्‍यो भने, असफल राष्ट्रको बाटोमा नेपाललाई धकेलिनेछ।

आजको संकेत स्पष्ट छ—नेपालको नयाँ डीएनएले नागरिकलाई आशा दिएको छ। प्रश्न भने यही हो: के यो सरकारले आफ्नो आनुवंशिक सूचनालाई शुद्ध राखेर राष्ट्रलाई निको पार्छ, वा फेरि संक्रमणले देशलाई रोगी बनाउँछ?