सुडानमा जारी गृहयुद्ध तेस्रो वर्ष प्रवेशसँगै झनै क्रूर र जटिल बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुरु भएको यो संघर्ष नियमित सेना र अर्धसैनिक रेपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)बीच चलिरहेको छ, जसले अहिलेसम्म दशौं हजारको ज्यान लिएको छ र लाखौं नागरिकलाई विस्थापित हुन बाध्य पारेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विश्वकै सबैभन्दा गम्भीर मानवीय संकटमध्ये एकको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुडानको युद्ध विश्व समुदायको ध्यानबाट ओझेलमा परेको बताउँदै चेतावनी दिए। उनका अनुसार, “जातीय आधारमा बढ्दो हिंसा, युद्ध अपराध र यौनजन्य अत्याचारले सुडानको दीर्घकालीन स्थिरता र सामाजिक एकतालाई गम्भीर संकटमा धकेल्दै छ।” उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न र नागरिकको सुरक्षा तथा मानवीय सहायता पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामै तीन हजार ३८४ जना सर्वसाधारण मारिएका छन्, जुन सन् २०२४ मा भएको कुल मृत्यु सङ्ख्याको करिब ८० प्रतिशत हो। यसले द्वन्द्व अझ क्रूर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। साथै, अन्धाधुन्ध आक्रमण, प्रतिशोधी हिंसा र नयाँ रूपमा प्रयोग भइरहेका ड्रोन आक्रमणले उत्तर र पूर्वजस्ता अपेक्षाकृत सुरक्षित मानिएका क्षेत्रलाई समेत असुरक्षित बनाएको छ।

वर्तमान अवस्थामा सुडान दुई भागमा विभाजित बनेको छ—सरकारी सेनाले उत्तर, पूर्व र मध्य भूभाग नियन्त्रणमा राखेको छ भने आरएसएफले दक्षिण र पश्चिम दार्फुर क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएको छ। तर युद्धविरामका लागि गरिएका सबै कूटनीतिक पहल अहिलेसम्म असफल भएका छन्।

सुडानको युद्धले सिर्जना गरेको त्रासदी केवल आन्तरिक मामिला मात्र नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्थायित्वका लागि पनि चुनौती बनेको देखिन्छ। यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस र समयमै आएको हस्तक्षेप मात्र निर्दोष नागरिकका जीवन र भविष्य बचाउन सक्षम हुने संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ।