उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासमा देखिएको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ अघि सारेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै, “जति छिटो पारित हुन्छ, पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ ढोका खुल्नेछ भन्ने विश्वास छ,” भन्नुभयो।

पौडेलका अनुसार, यो विधेयकको मूल उद्देश्य ट्रेजरी प्रणालीभन्दा बाहिर स्वदेशी र विदेशी स्रोतबाट पुँजी परिचालन गरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने हो। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका आधारमा कानुनी ढाँचा तयार पारिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। यसअघि अर्थविद्, विकासविद् र विभिन्न विकास साझेदारसँग गरेको परामर्शका सुझाव पनि विधेयकमा समेटिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।

अर्थमन्त्रीले भने, केवल सरकारी कोषमा निर्भर रहेर पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न सम्भव नभएकाले वैकल्पिक स्रोतहरूको कानुनी बाटो खोल्न आवश्यक भएको हो। उहाँका शब्दमा, “जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार माग निरन्तर अघि सारेका छन्। ती जायज मागलाई बजेट प्रक्रियामा पूरा गर्न कठिन भएकाले नयाँ उपाय खोजिएको हो।”

यो पहलले नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको संलग्नता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस्तो मोडेललाई व्यावहारिक रूपमा पारदर्शी र दिगो बनाउन कस्तो नियामक संयन्त्र तयार हुन्छ भन्ने प्रश्न भने आगामी दिनमा निर्णायक बन्नेछ।