नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा सहकारी ऐन २०७४ मा प्रावधान भएको बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) सम्बन्धी कार्यान्वयन, सूचना आदानप्रदान, अनुगमन र प्राविधिक सहयोगबारे गहन छलफल भएको संस्थाले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले प्राधिकरण हालै गठन भएकाले संस्थागत र प्राविधिक क्षमताको कमी देखिएको उल्लेख गर्दै आइक्यानसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उहाँका अनुसार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पर्छन्, जसको प्रभावकारी अनुगमन र सदस्यहरूको बचत सुरक्षाका लागि समन्वयकारी प्रयास आवश्यक छ। विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाई र सदस्य सिए महेश खनालले पनि सहकारी क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न लेखापरीक्षण, जनशक्ति विकास र वित्तीय प्रतिवेदनमान कार्यान्वयनमा आइक्यानको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण बताए।

आइक्यानका अध्यक्ष निलबहादुर सारु मगरले सहकारी ऐनको प्रावधानलाई व्यवहारमा ल्याउन दुवै निकायबीच समझदारी पत्र (MoU) गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। उहाँका अनुसार रोस्टरमार्फत सदस्यलाई सहकारी नियामकीय लेखापरीक्षणमा संलग्न गराउन सकिने र यसले प्राधिकरणको जनशक्ति तथा प्राविधिक अभाव समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। साथै सहकारी नियमनमा भएका अस्पष्टता र ऐन संशोधनका आवश्यकताबारे पनि उहाँले टिप्पणी गरे।

कार्यक्रममा दुबै निकायका पदाधिकारी तथा प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। अन्ततः दुवै संस्थाले निकट भविष्यमा समझदारी पत्र गर्ने, सहकारी नियामकीय लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन सदस्यहरूको संलग्नता बढाउने र विशेष संयन्त्र वा स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने सहमति गरेका छन्।

यस सहकार्यलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्ने एउटा संस्थागत प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, जसले सदस्यहरूको विश्वास सुरक्षा र वित्तीय पारदर्शितामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ।