संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यान्मामा बिग्रँदो मानवीय अवस्थाप्रति मङ्गलबार गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषतः रखाइन राज्यमा भइरहेको हिंसाले २०१७ को रोहिङ्ग्या दमनको याद दिलाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले अवस्थालाई “पीडाको अनन्त चक्र” को संज्ञा दिए। उहाँले भने, “भिडियो र तस्बिरले देखाएको विनाश र हताशा २०१७ को अत्याचारसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ।”

म्यान्मामा २०२१ को सैन्य कू पछि लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ भएसँगै देश बहुपक्षीय गृहयुद्धमा फसेको हो। सेनाले रखाइन राज्यलाई नाकाबन्दी गरेको छ, जहाँ रोहिङ्ग्या र अन्य जातीय समूह विद्रोहीहरूसँग भिडिरहेका छन्। टर्कको कार्यालयले सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मेसम्मको अवस्थामाथि तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, यो द्वन्द्वले लाखौँलाई विस्थापित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रको अनुमानमा मात्रै २०२३ नोभेम्बरयता करिब एक लाख ५० हजार मानिस बङ्गलादेशतर्फ भागेका छन्। बङ्गलादेशमा पहिले नै करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी बसिरहेका छन्।

प्रतिवेदनले विश्वसनीय स्रोतको आधारमा १४ महिनामा कम्तीमा १,८११ नागरिकको मृत्यु पुष्टि गरेको छ, जसमा करिब आधा मृत्यु विद्यालयमाथि सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा भएको हो। रिपोर्टले ‘जबरजस्ती विस्थापन, जबरजस्ती भर्ती, बेपत्ता पार्ने, मनमानी गिरफ्तारी, आगजनी र सम्पत्ति विनाश’ व्यापक रहेको उल्लेख गरेको छ। नागरिकहरू मानवीय सहायता नपाउने र आतङ्ककारी कार्यको निरन्तर जोखिम भोगिरहेका छन्।

रिपोर्टले उत्तरी रखाइनमा अराकान सेनाद्वारा गरिएको हत्या, जबरजस्ती भर्ती र जबरजस्ती विस्थापनका घटनाहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। यद्यपि यस वर्षको सुरुदेखि रोहिङ्ग्यालाई लक्षित हिंसामा केही कमी आएको सकारात्मक संकेत देखिएको छ। तर, सैन्य नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति अवरुद्ध भई भोकमरीको सङ्कट झन् चर्किएको छ।

टर्कले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदलाई यो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाउन पुनः आग्रह गर्दै दुर्व्यवहारका लागि जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन र मानवीय सहायता सहज पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरे। लामो समयदेखि उत्पीडन सहँदै आएका रोहिङ्ग्या समुदायका लागि यो संकट फेरि पनि अस्तित्वमै चुनौती बनेको देखिन्छ।