विशेष अनुसन्धान : नेपालमा बढ्दो चिनियाँ आपराधिक गतिविधि, कमजोर नियमनले खोलेको ढोका
गत साउन ७ गते काठमाडौंको ठमेलस्थित एउटा होटलमा प्रहरीले छापा मार्यो। सामान्य देखिने त्यो होटलको कोठाबाट दुई जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे। उनीहरूको झोलाबाट करिब दुई किलो सुन र २४ लाख रुपैयाँ नगद फेला पर्यो। प्रहरीले सोधपुछ अघि बढाउँदा उनीहरू महिनौंदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएको र नियमित रूपमा अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको खुलासा भयो। सो घटनाले नेपालमा चिनियाँ नागरिक संलग्न आपराधिक गतिविधि अझै जटिल र संगठित बन्दै गएको तथ्य फेरि उजागर गर्यो।
ठमेलको घटनाको केही दिनअघि मात्र, सिनामंगलमा अर्को चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए। उनी ल्यापटप ब्याट्री, सिसिटिभी क्यामेरा र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्री भन्सार नतिरी नेपाल भित्र्याएर गोदाममा भण्डारण गरी बेच्ने धन्दा गर्दै आएका थिए। भन्सार विभागलाई बेवास्ता गरेर खुलेआम यस्तो अवैध व्यापार चलाउनु केवल एउटा व्यापारिक अनियमितता थिएन, यो संगठित नेटवर्कको संकेत थियो।
यी दुई घटनाले नेपालमा चिनियाँ नागरिकको आपराधिक गतिविधि अचानक बढेको होइन भन्ने पुष्टि गर्छन्। करिब दुई वर्षअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत १०० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीमा सात जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए। त्यसअघि पनि एटीएम भत्काएर पैसा चोर्ने, इन्टरनेटमार्फत ठगी गर्ने, र विदेशी मुद्रा सट्टाबजार चलाउने जस्ता प्रकरणहरू बारम्बार बाहिर आएका थिए।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अझै गम्भीर छ। २०७८/७९ मा १६ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे। अर्को वर्ष १३ मा सीमित भए पनि २०८०/८१ मा यो संख्या अचानक बढेर ४२ पुग्यो। सन् २०२४ मा नेपाल सरकारले १४७ जना चिनियाँलाई देशनिकाला गर्यो, तीमध्ये केही गम्भीर अपराध–जस्तै बलात्कार, बाल यौन दुराचार, बैंकिङ ठगी–मा संलग्न थिए। अघिल्लो वर्षमा २०९ जनालाई फिर्ता पठाइएको थियो। यी तथ्यांकले नेपाल अब विदेशी अपराधीहरूको “सुरक्षित गन्तव्य” बन्दै गएको आशंका झन् बलियो बनाउँछ।
यस्ता गतिविधि केवल सुन वा इलेक्ट्रोनिक सामानमा सीमित छैनन्। सुरक्षा निकायका अनुसार, केही चिनियाँ नागरिकले नेपाली नागरिकता र राहदानी जालसाजी गरेका छन्। कतिपयले भारतीय आधार कार्डसम्म नक्कली बनाएर सीमा नाघ्ने र व्यापार गर्ने गरेको देखिएको छ। यसरी नक्कली परिचयपत्र प्रयोग गर्दा उनीहरू सजिलै वित्तीय कारोबार, अनलाइन ठगी र अवैध लगानीमा संलग्न हुन सकेका छन्।
पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइमा, नेपाल भौगोलिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहे पनि नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर छ। भन्सार र आप्रवासनमा प्रविधिमुखी सुरक्षा व्यवस्था अझै कमजोर छ। सीमामा पर्याप्त निगरानी छैन, र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक दबाब वा भ्रष्टाचारको सम्भावना उच्च छ। यी सबै कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी समूहले नेपाललाई सहज मैदान बनाएको हो।
नेपाल सरकारले पछिल्लो समय आप्रवासन प्रणाली कडाइ गर्ने र देशनिकाला बढाउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। तर विशेषज्ञहरू भन्छन्, केवल पक्राउ र निर्वासनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। नेपाल–चीनबीच प्रत्यार्पणसम्बन्धी स्पष्ट सम्झौता आवश्यक छ। नागरिकता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सीमा र भन्सार क्षेत्रमा आधुनिक स्क्यानर र डिजिटल निगरानी प्रणाली तत्काल आवश्यक छ।
यसैबीच, नेपाल–चीन सम्बन्धको संवेदनशीलतामा यो मुद्दा थपिएको छ। चीनसँग ठूलो लगानी र परियोजना जोडिएका बेला अपराधका घटनाले दुई देशबीचको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती अझै बढेको छ।
अहिलेको अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ-के नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्दै गएको हो? यदि राज्य संयन्त्रले तुरुन्तै ठोस कदम चाल्न सकेन भने, आगामी वर्षहरूमा अपराधको स्वरूप अझ संगठित र नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सम्भावना उच्च छ।
