जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको अन्तरिम सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्ने अठोट सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक र हालसम्म भएका मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरूले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रयास देखिएको छ। तर, विज्ञहरू भन्छन्—यदि तीन वर्षअघि तयार गरिएको “संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन” कार्यान्वयन भएको भए, आजका धेरै समस्या स्वतः समाधान भइसकेका हुन्थे।

२०७८ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि ९९ बुँदा सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, तीन वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकस्तरमा असन्तोष बढेको देवकोटाको भनाइ छ। उहाँले भने, “प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा संघीय शासन र सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ।”

प्रतिवेदनमा २०८० वैशाखभित्रै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने, २०८० कात्तिकसम्म संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश मन्त्रिपरिषद् छोट्याउने, २०७९ माघभित्र संघीयता कार्ययोजना तयार गर्ने, २०८० असारभित्र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका कानुनी आधार बनाउनुपर्ने जस्ता समयसीमा तोकिएका थिए। त्यस्तै, सार्वजनिक सेवामा बिचौलियाको अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली, सहयता कक्ष र सिसी क्यामरा जडान, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन, प्रहरी समायोजन र स्थानीय तहमा कानुनअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रावधान पनि प्रतिवेदनमा समावेश थिए।

संघीयताविद डा. शेषरमण न्यौपानेका अनुसार प्रतिवेदनले तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, विकास निर्माण, कानुनी जटिलता र व्यावहारिक चुनौतीलाई समाधानसहित स्पष्ट पारेकाले यसलाई अझै पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। उहाँले भने, “यदि प्रतिवेदन समयमा नै कार्यान्वयन भएको भए, संघीयता सबलीकरणका धेरै सवालहरू पहिले नै समाधान हुन्थे।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले पनि प्रतिवेदन सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट खाका भएको स्वीकार गर्दै यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए। राष्ट्रिय सभाले मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरे पनि व्यावहारिक रूपमा प्रतिवेदन लागू नभएको मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा अझै असन्तोष र अन्योल बढिरहेको सन्दर्भमा, प्रतिवेदनलाई जीवन्त बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न अबको अन्तरिम सरकारको व्यवहारले नै जवाफ दिनेछ।