काठमाडौं — चीनको Global Security Initiative (GSI) मा नेपाललाई सहभागी गराउने प्रयासबारे सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ। अति संवेदनशील विषयमा गोप्य समझदारीको सम्भावनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेश नीति सम्बन्धी चिन्ता गहिरिँदै गएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक अभियन्ताहरूले यसलाई “विकासको आवरणमा चीनको सुरक्षा जाल” भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, GSI को मूल उद्देश्य सहयोग होइन, रणनीतिक नियन्त्रण हो—जहाँ सहभागी मुलुकहरूको सुरक्षा, सूचना र कूटनीतिक स्वतन्त्रता क्रमशः चीनको प्रभावमा जान्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण यस सन्दर्भमा विवादको केन्द्र बनेको छ। आलोचकहरूले आरोप लगाएका छन् कि ओलीले जनतालाई नबुझाई, परराष्ट्र मन्त्रालय र संसद्‌मा छलफल नगरी चीनसँग “रणनीतिक सहकार्यको नाममा GSI जस्तो खतरनाक सन्धि” अघि बढाउन खोजेका थिए।

नेपालका परराष्ट्र नीतिविद्हरूले चेतावनी दिएका छन्—

“यदि नेपाल GSI जस्तो सुरक्षा संरचनामा सामेल भयो भने, यो हाम्रो दशकौँदेखि कायम ‘सम–दूरी’ (Non-Alignment) नीति को अन्त्य हुनेछ। त्यसपछि नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति केवल कागजमा मात्र बाँकी रहन्छ।”

स्रोतका अनुसार, GSI मा सामेल हुँदा सहभागी देशले साइबर डेटा साझेदारी, सैन्य परामर्श र रणनीतिक समन्वय जस्ता प्रावधानहरू मान्नुपर्ने हुन्छ। यसले चीनलाई नेपालका आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी निर्णयमा अप्रत्यक्ष पहुँच दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

युवा पुस्ता र नागरिक समाजका समूहहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा “#StopGSI” अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो केवल विदेशी प्रभावको मुद्दा होइन, नेपालको आत्म–सम्मान र सार्वभौमिकताको सवाल हो।

“हामी कुनै पनि मुलुकको रणनीतिक खेलको मोहरा बन्न सक्दैनौं,” एक विद्यार्थी नेताले भने, “GSI ले नेपालको स्वाधीनता मर्छ।”

पूर्वराजनयिकहरूले पनि सरकारसँग तत्काल स्पष्टिकरण मागेका छन्—के नेपाल वास्तवमै GSI मा सामेल हुँदैछ? यदि होइन भने, त्यसबारे औपचारिक खण्डन किन गरिएको छैन?

राजनीतिक वृत्तमा यो विवाद ओलीको “विदेश नीति र पारदर्शिताको अभाव” सँग जोडिएको देखिन्छ। केही विश्लेषकहरूले यसलाई “राष्ट्रिय आत्म–समर्पणतिरको खतरनाक चाल” भनेका छन्।

अभियानका आयोजकहरू भन्छन्—

“संघीयता र लोकतन्त्र बचाउन जस्तै, अब स्वाधीनता बचाउने आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ। विदेशी सन्धिको गोप्य व्यापार अब चल्दैन।”

स्क्रिनमा अहिले फैलिएको नाराले यो बहसलाई सडकदेखि संसद्‌सम्म पुर्‍याएको छ—
“गोप्य सन्धिले स्वाधीनता मर्छ — हामीलाई अब जवाफदेहिता चाहिन्छ।”