तीन मन्त्रालयमा सेवा ढिलाइ, मोलमोलाइ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्न प्रत्यक्ष गुनासो सुन्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; सहरी विकास; र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्ना विभाग, आयोजना र मातहत कार्यालयहरूमा काम पन्छ्याउने, घुस–रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख दिने वा अपमानजनक व्यवहार हुने घटनामा नागरिकले सीधै उजुरी देऊ भन्ने उद्देश्यले फोन र इमेलमार्फत पहुँच खोलेका हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ०१–४२११५११ र हटलाइन ११५१, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ०१–४२१०००१, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ०१–४२११७२ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ। तीनै मन्त्रालयसम्बन्धी गुनासो [email protected] मा पठाउन मिल्ने बताइएको छ।

मन्त्रालयहरूले नागरिकबाट आउने उजुरीलाई सूचनाको दुरुपयोग नभई सेवाको गुणस्तर सुधारका आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने दाबी गरेका छन्। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उजुरी दर्ता, प्राथमिकता निर्धारण, छानबिन र प्रतिवेदन प्रकाशनको स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक हुने भन्दै सरोकारवालाले पारदर्शी अनुगमन र समयसीमा सहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। नियमित समीक्षा र नतिजा प्रकाशित भएमा सेवा प्रवाह सुधारको ठोस संकेत देखिने अपेक्षा गरिएको छ।