प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय प्रणाली परिवर्तन अहिलेको सरकारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। बिहीबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले यस्तो संवेदनशील विषय संविधान संशोधनमार्फत मात्र सम्भव हुने बताउँदै राजनीतिक शक्तिहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहन आह्वान गरिन्।

हालैको जेनजी आन्दोलनपछि युवापुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग तीव्र पारेका छन्, अन्यथा अर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारको प्राथमिक कार्य फागुन २१ गतेसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै भएको उल्लेख गर्दै त्यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने बताइन्।

उनले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा चित्रित गर्दै राजनीतिक संक्रमणलाई स्थायित्वतर्फ लैजान सबै पक्षले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। संविधान संशोधनजस्ता गम्भीर विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति र प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक हुने भन्दै उनले तत्काल सरकारको सीमा र दायित्वलाई स्पष्ट पारेकी छिन्।