रुसले युक्रेनका कब्जा गरिएका भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिलाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। बुधबार प्रकाशित टिप्पणीमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले, “स्थायी शान्तिका लागि नयाँ क्षेत्रीय वास्तविकताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मान्यता प्राप्त र औपचारिक हुनुपर्छ,” भन्नुभयो।

युक्रेनले भने सो अडानलाई स्पष्ट अस्वीकार गर्दै आएको छ। कीभले डोनेट्स्क, लुगान्स्क, खेरसन, जापोरिझिया र सन् २०१४ मा मस्कोले कब्जा गरेको क्रिमियालाई आफ्नो सार्वभौम भूभाग मान्ने र कुनै पनि सम्झौतामा यस्ता भूमि छाड्न नसक्ने भनाइ दोहोर्याएको छ।

युद्धपश्चात् सम्भावित शान्ति वार्ताको मुख्य अड्चन पनि यही भूभागको प्रश्न हो। युक्रेनले तत्काल युद्धविरामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ भने रुसले सबै विवाद समाधान गर्ने स्थायी सम्झौता नभएसम्म आक्रमण रोक्न अस्वीकार गरेको छ। गत हप्ता वार्ता सहज बनाउने प्रयास गरेको टर्कीका अनुसार, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डोनेट्स्क पूर्ण रूपमा छाड्ने भएमा दक्षिणी खेरसन र जापोरिझियामा मोर्चा स्थिर राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

स्वतन्त्र अनुसन्धान समूह युद्ध अध्ययन संस्थान (ISW) का तथ्याङ्कअनुसार, रुसले लुगान्स्कमा लगभग पूर्ण नियन्त्रण जमाएको छ भने डोनेट्स्कको करिब ८० प्रतिशत भूभाग कब्जामा राखेको छ। खेरसन र जापोरिझियाका ठूलो भाग पनि मस्कोको प्रभावमा छन्, तर दुबै क्षेत्रका राजधानी अझै युक्रेनकै नियन्त्रणमा छन्।

सन् २०१४ मा युरोप समर्थक आन्दोलनपश्चात् सुरु भएको पूर्वी युक्रेनको द्वन्द्वले एक दशकदेखि औद्योगिक आधार नष्ट पारेको छ। आजसम्म पनि शान्ति वार्ता अघि बढ्न नसक्नु भू-राजनीतिक टकरावभन्दा बढी, लाखौं मानिसका जीवन र भविष्यको प्रश्न बनेको छ।