गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ संशोधन गरी अपाङ्गता भएका प्रदेशसभा सदस्यलाई थप सहयोगी पाउने व्यवस्था गरेको छ । हालै राजपत्रमा प्रकाशित परिमार्जनले दैनिक गतिविधि तथा कार्य सम्पादनमा विशेष आवश्यकता परेमा सहायकस्तर पाँचौँ तहसम्मको एक सहयोगी उपलब्ध गराउने व्यवस्था खुला भएको हो । यसअघि सांसदका लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था मात्र थियो, अबदेखि सचिवबाहेक अपाङ्गता भएका सांसदले आवश्यकताअनुसार अर्को सहयोगी पाउन सक्नेछन् । यस संशोधनसँगै श्रवण शक्तिविहीन प्रदेशसभा सदस्य सुनीता थापाले आधिकारिक रूपमा सहयोगी पाउने बाटो खुलेको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुसूची परिमार्जन गर्न सक्ने भएकाले सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय हाल सचिवविहीन भएको छ । सचिव हरिराज पोखरेलले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बुधबारबाट अवकाश लिनुभएको छ । पोखरेललाई २०७७ भदौ १९ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नियुक्त गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सभामुखको सिफारिसमा सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख छन् । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र विपक्षी दल भए पनि सभामुख धिताल सोही दलका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । प्रदेशको सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमतसहित सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहनुभएको छ ।

संसद सञ्चालन र सदस्यहरूको सहज सहभागिता दुवै प्रावधानले जोडिने यस अवस्थाले गण्डकी प्रदेशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न अबको राजनीतिक गतिशीलताले स्पष्ट पार्ने देखिन्छ ।