नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले आफ्नो संस्थाबारे हाल सार्वजनिक भइरहेका समाचार र व्याख्याप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै ती दाबीहरूलाई पूर्ण रूपमा निराधार र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नाडाले सधैं प्रचलित कानुन, विधान र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार मात्रै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि नाडाको केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ भाद्र ३ र ८ गतेका बैठकमार्फत संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय लिन विशेष साधारण सभाबाट म्यान्डेट लिने निर्णय गरिसकेको छ। यस प्रक्रियामा सबै सदस्यलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको संघको दाबी छ।

यसै क्रममा प्राप्त उजुरीका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रारम्भिक रूपमा विशेष साधारण सभा स्थगित गर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर, आवश्यक कागजात र स्पष्टीकरणका आधारमा कार्यालयले साउन १५ गतेको पत्रमार्फत उक्त स्थगन आदेश फुकुवा गर्दै नाडालाई विधान र प्रचलित कानुनअनुसार साधारण सभा वा अन्य आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको पुष्टि गरेको नाडाले जनाएको छ।

संस्थाले पदाधिकारी हेरफेर वा कार्यकाल लम्ब्याउनेजस्ता आरोपलाई पनि असत्य ठहर गरेको छ। नाडाका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले विज्ञप्तिमा उद्धृत गर्दै भनेका छन्, “म पदमा बसिरहन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ राखेको छैन। सबै सरोकारवालाले सहमति जनाए तत्काल निर्वाचनसहितको साधारण सभा बोलाएर पद हस्तान्तरण गर्न तयार छु।”

नाडाले आफूलाई सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको साझा संस्था भएको स्पष्ट गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिने संगठन नभएको उल्लेख गरेको छ। संघका अनुसार नेतृत्व चयन, पद हस्तान्तरण र भविष्यका संस्थागत सुधारहरू सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत मात्रै हुनेछ।

नाडाले अन्त्यमा सदस्य, व्यवसायी र शुभेच्छुकहरूलाई “भ्रामक समाचार वा गलत व्याख्यामा नलागी संस्थाको आधिकारिक सूचना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्न” आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रले विशेष साधारण सभा निर्वाध सम्पन्न गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको संघको दाबी छ, जसका आधारमा तोकिएकै मितिमा सभा सम्पन्न हुने बताइएको छ।