बागलुङमा भूमिहीन समस्या समाधानको प्रयासबीच अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या दलित र सुकुम्वासी दुवैभन्दा गुणात्मक रूपमा बढी रहेको देखिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बागलुङले संकलन गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा भूमिहीन दलित ९७, भूमिहीन सुकुम्वासी ९७ मात्र भए पनि अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ५५४ परिवार पुगेका छन्। यो संख्या भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी दुवैलाई जोड्दा पनि १३ गुणाभन्दा बढी हुन्छ।

जिल्लाका १० पालिकामध्ये ढोरपाटन नगरपालिका सबैभन्दा प्रभावित देखिएको छ। त्यहाँ मात्र १,६४९ परिवारको विवरण संकलन भएको छ, जसमा भूमिहीन दलित ३०, सुकुम्वासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी १,६०० छन्। तमानखोला गाउँपालिकामा ५४४ अव्यवस्थित परिवार भेटिएको छ भने भूमिहीन वा सुकुम्वासी भने छैनन्। बागलुङ नगरपालिकामा २५१ परिवार, गलकोटमा ९०, बरेङमा ४५, काठेखोलामा १० र बडिगाडमा ४६ परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्ट भएको आयोगले जनाएको छ। जैमिनी नगरपालिकाको विवरण प्रविष्टि हुन बाँकी छ।

ताराखोला गाउँपालिकामा भने निस्सा वितरण सुरु भइसकेको छ, जहाँ ५१ परिवारले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। आयोगका विज्ञ सदस्य उमेश गौतमका अनुसार अब तथ्याङ्क प्रविष्टि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उनका भनाइमा, नापजाँच र लालपूर्जा वितरण कार्य तथ्याङ्कको आधारमा क्रमशः अघि बढ्नेछ।

गौतमले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्दै भने, “सुकुम्वासीलाई अन्यत्र जग्गा दिन सकिन्छ तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा उनी बसेकै ठाउँ उपयुक्त भएमा मात्रै लालपूर्जा दिन सकिन्छ।” उनले सरसर्ती काम सहज बनेमा छ महिनाभित्र लालपूर्जा वितरण सम्भव हुने दाबी पनि गरे।

स्थानीय तहले जिम्मेवारीसमेत पुरा गर्न ढिलाइ गरेकाले निस्सा वितरणमा ढिलाइ भएको आयोगको भनाइ छ। भूमिहीनको समस्या पुरानै भए पनि अव्यवस्थित बसोबासीको चाप बढ्दै जाँदा यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न थप गहन योजना आवश्यक देखिन्छ।