अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विश्वव्यापी बजारमा असर गर्ने भन्सार शुल्कलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्न सर्वोच्च अदालतसँग छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनले बुधबार दायर गरेको याचिकामा तल्लो अदालतको फैसलाले पहिले नै व्यापार वार्तामा नकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता जोन सोअरले अदालतमा भनेका छन्, “राष्ट्रपतिको भन्सार शुल्कको पूर्ण कानुनी स्थिति छिटो पुष्टि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो मुद्दाको समाधान सकेसम्म द्रुत गर्न आवश्यक छ।”

यो याचिका फेडरल सर्किट अपिल अदालतको ७–४ को निर्णयपछि दायर गरिएको हो। सो फैसलामा ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यापक भन्सार शुल्कहरू लगाउने क्रममा आफ्नो अधिकार नाघेको ठहर गरिएको थियो। यद्यपि, अदालतले अक्टोबर मध्यसम्म लेवीहरू कायम रहने अनुमति दिएको छ, जसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न समय दिएको छ।

राष्ट्रपतिमा फर्किएपछि ट्रम्पले युरोपेली सङ्घ, जापानसहितका प्रमुख अर्थतन्त्रमाथि ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क घोषणा गरेका थिए। आधारभूत १० प्रतिशत दरसहित उनले धेरै व्यापारिक साझेदारहरूमाथि उच्च दरका शुल्क पनि तोकेका थिए। साथै, उनले मेक्सिको, क्यानाडा र चीनमाथि घातक लागुऔषध प्रवाहलाई कारण देखाउँदै छुट्टै कर लगाउने अधिकार पनि प्रयोग गरेका थिए।

अपिल अदालतको निर्णयपछि युरोपेली सङ्घजस्ता साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा अनिश्चितता थपिएको छ। यदि कन्जर्भेटिभ बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा उभिन अस्वीकार गरे, अर्बौं डलरको भन्सार संकलनको भविष्य अनिश्चित हुने देखिन्छ।

वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले अपिल अदालतको फैसलाले प्रशासनलाई ‘पर्याप्त वार्ताको लाभ’ लिन अवरोध पुर्‍याएको चेतावनी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा नोभेम्बर सुरुमा मौखिक बहस सुन्न माग गरिएको छ।

यो मुद्दा केवल अमेरिकाको भन्सार नीतिसम्म सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन र विश्व अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग जोडिएको भएकाले, अदालतको छिटो निर्णयले आगामी महिना वैश्विक बजारलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।