अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः भारतलाई “ट्यारिफ किङ” भन्दै कठोर टिप्पणी गरेपछि वाशिङटन र नयाँ दिल्लीबीचको पुरानो व्यापारिक तनाब फेरि सतहमा आएको छ। ट्रम्पले यसै हप्ताको वाशिङटनस्थित व्यापार नीतिसम्बन्धी छलफलमा भारतले कृषि र अटो क्षेत्रमा अमेरिकी उत्पादनलाई अन्यायपूर्ण अवरोध गरेको दाबी गर्दै भने, “भारतले अमेरिकी कामदारलाई ठगिरहेको छ।” यो बयानले २०१८ मा पहिलोपटक उनले प्रयोग गरेको “ट्यारिफ किङ” शब्दावलीलाई स्मरण गरायो, जसपछि अमेरिकाले भारतको GSP सुविधा कटौती गर्दै विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) मा मुद्दा हालेको थियो।

तर पूर्वभारतीय राजदूत तथा Jadeja Motwani Institute for American Studies का महानिर्देशक डा. मोहन कुमारले ट्रम्पको टिप्पणीलाई तथ्यहीन भन्दै प्रहार गरेका छन्। उनले न्यूजवीक मा लेख्दै भने, “भारतको ट्यारिफ असामान्यरूपमा उच्च छ भन्ने धारणाअसत्य छ। ट्यारिफ मापनयोग्य तथ्य हो, त्यसमा व्यक्तिपरक व्याख्याको ठाउँ हुँदैन।” कुमारका अनुसार भारतको trade-weighted लागू हुने औसत ट्यारिफ दर ४.६ प्रतिशत मात्र छ, जुन विश्वस्तरमा सम्मानजनक दर मानिन्छ। उनले थपे, “यो तथ्य आफैँले भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ’ भन्ने दाबीलाई झूट ठहर गर्छ।” यद्यपि भारतको simple average ट्यारिफ १५.९८ प्रतिशत देखिन्छ, कुमारका अनुसार यो केवल शैक्षिक आँकडा हो जसले व्यापारिक वास्तविकता झल्काउँदैन।

यस विवादमा अंकभन्दा ठूलो प्रश्न जीविकोपार्जनसँग जोडिन्छ। भारतको कृषि क्षेत्रमा अझै करिब आधा जनसंख्या निर्भर छ, साना जमिन र अपर्याप्त मेकानाइजेशनबीच खेती जीवनरक्षक काम बनेको छ। कुमारले चेतावनी दिंदै भने, “भारतलाई कृषि बजार आयातका लागि खुलाउन भन्नु भनेको आत्महत्या गर्न भन्नु जस्तै हो।” उनले पश्चिमी देशका किसानहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सब्सिडीले टिकाइरहेको तथ्य पनि स्मरण गराए। भारतको मासु, दुग्ध, अन्न र फलफूलमा औसत करिब ३३ प्रतिशत ट्यारिफ लागू भए पनि, युरोपेली संघले दुग्धमा ३७.५ प्रतिशतदेखि २०५ प्रतिशतसम्म, जापानले दुग्धमा २९८ प्रतिशतसम्म र दक्षिण कोरियाले तरकारीमा ८०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे। कुमारले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “कृषिमा ‘ट्यारिफ किङ’ को उपाधि कसलाई दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ।”

तर अमेरिकी व्यापारिक दबाब समूहहरू अझै सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले भारतले मेडिकल उपकरण, अटो र कृषि उत्पादनमा उच्च ट्यारिफ कायम गरेर अमेरिकी बजार पहुँच अवरुद्ध गरिरहेको गुनासो दोहोर्याइरहेका छन्। ट्रम्पको भारतविरुद्धको आरोपलाई अमेरिकी Trade Representative को वार्षिक प्रतिवेदनले समेत समर्थन गरेको छ। यसैबीच, भारतीय अधिकारीहरूले भने इलेक्ट्रोनिक्समा १०.९ प्रतिशत औसत ट्यारिफ मात्र रहेको, सेमिकन्डक्टर र कम्प्युटर जस्ता धेरै सामग्रीमा शून्य ट्यारिफ रहेको देखाउँदै प्रतिवाद गरेका छन्। यो दर भियतनाम, चीन वा इन्डोनेसियाभन्दा नै कम भएको भारतको तर्क छ।

WTO को विवाद समाधान संयन्त्र वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेकाले दुवै मुलुकबीच प्रतिशोधात्मक ट्यारिफले नै कूटनीतिक तालमेललाई दबाइरहेको छ। उता चीनलाई सन्तुलन गर्ने साझा लक्ष्यका बीच अमेरिकाले भारतलाई सार्वजनिक रूपमा “ट्यारिफ किङ” भनेर हेला गर्नु, भारतमा लाखौँ किसान र कामदारको जीवनरक्षा बनाम अमेरिकी बजार पहुँचको खिचातानीलाई अझ प्रस्ट देखाउँछ।

ट्रम्पको भनाइले उनको घरेलु राजनीतिक आधारलाई त चर्काउनेछ, तर कुमारको तथ्याधारित बचाउले संकेत गरेको जस्तै, वास्तविक विवाद संख्याभन्दा पर जनजीविकासँग गाँसिएको छ। अब चुनौती यो हो—वाशिङटन र नयाँ दिल्ली नामाकरण र आरोपपलटभन्दा अघि बढेर यथार्थलाई स्वीकार गर्ने, र दुबैको रणनीतिक साझेदारीलाई कमजोर नपार्ने व्यापारिक ढाँचा बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने।