नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक, सामाजिक र प्राविधिक बहसको आँधीबेहरी सुरु भएको छ। औपचारिक कारण दर्ता प्रक्रिया र सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या देखाइए पनि, राजनीतिक रूपमा यो कदमलाई सरकारविरुद्ध बढ्दै गएको आलोचना रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिबन्धको घोषणा भइसकेपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले नै यसलाई खुला चुनौती दिँदै फेसबुकमै लेखे—“फेसबुक बन्द गरेरनि तनाब हुदो रैछ, अब अरुले काम गरेको मात्र देख्ने भए, बोलेको नसुन्ने भए!! गाह्रो छ हामी जस्तो भासन दिनेहरुलाई!” बालेन्द्र त्यही व्यक्ति हुन्, जसले विगतमा फेसबुकमै सिंहदरबार जलाइदिने धम्कीसमेत दिएका थिए। उनी मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि सरकारको निर्णयलाई संविधानविरोधी र अलोकतान्त्रिक भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाए। प्रचण्डले लेखे, “सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले न केवल संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्छ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनका परिवारबीचको सम्पर्कलाई समेत जटिल बनाउँछ।”

धरानका मेयर हर्क साम्पाङले घण्टैपिच्छे फेसबुक पोस्ट गर्दै प्रतिबन्धको खिल्ली उडाए भने, रबि लामिछाने निकट समूहले पनि सामाजिक सञ्जालमै सरकारविरुद्ध व्यापक अभियान चलाए। उच्चस्तरीय सरकारी स्रोतका अनुसार, यी नेताहरूको सक्रियताले ‘साइबर सेना’ नै बन्दै गएको थियो, जसलाई गुप्तचर निकायले नजिकबाट नियालिरहेको दाबी छ। यसैले प्रतिबन्धलाई राजनीतिक आलोचना नियन्त्रण गर्ने उपकरणका रूपमा बुझ्न थालिएको छ।

सामाजिक कारणमा सरकारको दाबी फरक छ। अपराध र आपराधिक गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत बढेको भन्दै यो कदम आवश्यक भएको व्याख्या गरिएको छ। तर, आलोचकहरू भन्छन्—नेपालमा प्रहरी अपराध दर्तामै प्रभावशालीको दबाबमा पर्छ, अनुसन्धान निष्पक्ष हुँदैन, मेलमिलापको नाममा मुद्दा टारिन्छ। यस्तो अवस्थामै अपराध नियन्त्रणको नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा बढी आलोचना थाम्ने औजार बनेको छ। एउटा उदाहरणमा, सञ्चार मन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रालयको लेटरहेड प्रयोग गरेर फेसबुकलाई आलोचक अनलाइनमाथि कारबाही गर्न दबाब दिइएको भन्ने आरोप उठाइएको छ। यसले अपराध अनुसन्धानमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ।

प्राविधिक कारण पनि सरकारी दाबीमा जोडिएको छ। फेसबुक, युट्युब जस्ता ठूला कम्पनीहरूले नेपालमा अहिलेसम्म दर्ता नगरेको बहानामा सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेर प्रतिबन्ध गरिएको हो। तर, विज्ञहरू भन्छन्—दर्ता गराउन दबाब दिनु उपयुक्त भए पनि सम्पूर्ण प्लेटफर्म नै बन्द गर्नु समाधान होइन। उल्टै, यसले दैनन्दिन जीवनमा रहेका करोडौँ प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक संकटमा धकेलेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसरी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई अपराध नियन्त्रणभन्दा बढी जनमत नियन्त्रणको औजार बनाएको आरोप सर्वत्र उठेको छ। सरकारलाई जरुरी भएको भनेको कानुनी संरचना बलियो बनाउनु, नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता विकास गर्नु, र शक्तिशालीलाई मात्र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु हो। तर, त्यसो गर्नुको सट्टा आलोचकहरूको आवाज दबाउन फेसबुक र युट्युब बन्द गर्ने निर्णयले सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने प्रष्ट देखाइदिएको छ।

यो निर्णयले अहिले मात्र होइन, भविष्यमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारलाई संकटमा पार्ने संकेत दिएको छ, जसको प्रभाव मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक विश्वासमा गहिरो असर पार्ने देखिन्छ।