महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च अदालतको फैसलासँग असन्तुष्टि नदेखिएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए।

"सरकारले उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने पुनरावेदनमा जाँदैन," दाहालले भने, "लामिछानेको मुद्दामा पनि चित्त बुझेको कारण पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको हो।"

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज १० गते उच्च अदालतको फैसलालाई समर्थन गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले जेठ २ गते प्रमाण र आधार नपुगेको भन्दै लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ साउन ४ गते सार्वजनिक भएको थियो।

पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ, “सन्दीप लामिछानेले अदालतमा इन्कारी बयान दिएका थिए, जसमा गौशाला–२६ ले पठाएको म्यासेज, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का, र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि नभएको देखियो।”

फैसलामा पीडितले प्रतिकार नगरेको, चिच्याएको वा तेस्रो व्यक्तिसँग सहयोग मागेको नदेखिएको उल्लेख छ। साथै, वयस्क व्यक्तिहरूबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तलाई यस मुद्दामा पनि पुष्टि गरिएको ठहर छ।

अदालतले पीडितले प्रतिवादीसँग आर्थिक सहयोग मागेको, प्रतिवादीले सहयोग नगरेपछि रिसको आवेगमा उजुरी दिएको हुन सक्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न नसकिने पनि उल्लेख गरेको छ।

लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतले ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो, र अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि उच्च अदालतको फैसला कायम रहनेछ।