काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा १६९ अनुसार मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने ब्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा अथवा निजको मृत्यु भएमा मात्रै मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कोसी प्रदेशमा यस्तो केही भएको थिएन तर गत वैशाख २७ मा बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले सरकारबाट नै नहटाई अर्का मुख्यमन्त्री एमालेका नेता हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरिदिए । बहिर्गमन भयो।

संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ बमोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार एमालेको समर्थनमा गत वर्ष असोज २७ गते केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्कीले कार्तिक १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकाले उनी विरूद्ध संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सङ्घमा त्यस बेला नेपाली कांग्रेस र माओवादीसमेतको सत्ता गठबन्धन थियो । संघीय सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एमालेसहित माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदै संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) लाई छलेर संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर मुख्यमन्त्री केदारलाई राजीनाम दिन वा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असंवैधानिक रूपमा निर्देशन दिएका थिए।

केदारले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम विकल्पको सरकार भएकोले दुई वर्ष आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर संकल्प प्रस्तावबाटै कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरियो । त्यसको विरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै उनले विश्वासको मत लिएनन् ।

संविधानविद्हरूले संविधानको धारा १६८ का उपधारा (५) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको  उक्त धाराको उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

न्यायको बाटो

बहिर्गमनमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले गत बैशाख २७ मा कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक काम भयो र संविधानको पूर्ण पालना गराउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । यस रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेश, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ् , कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट , संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय रेवतीरमण भण्डारी , संकल्प प्रस्तावका समर्थक माननीय गणेश प्रसाद उप्रेती , संकल्प प्रस्तावका समर्थक माननीय किशोर चन्द्र दुलाल र कोशी प्रदेश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्की विपक्षी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बैशाख २८ मा प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो र दोस्रो सुनवाई गर्दै ज्येष्ठ ९ मा मिसिल कागज झिकाउने आदेश गर्यो। तेश्रो सुनवाई ज्येष्ठ १३ मा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । र सर्वोच्चले ज्येष्ठ २३ गतेको इजलासले ज्येष्ठ २७ गते पूर्ण इजलासमा पेस गर्न अर्को आदेश गर्यो।

पेशीको पहिलो सुनवाईमा नै अन्तरिम आदेश जारी हुनपर्ने कतिपय कानुन व्यवसायीको बुझाई छ। बिभिन्न कारणले मुद्दाले अन्तिम फैसला पाएको छैन। संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा न्याय ढिला पाउनु भनेको न्याय नपाउनु जस्तै हो। सर्वोच्चले दलीय दबाबमा परेर मुद्दा लम्ब्याइ रहेकाले न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ भएको हो भन्ने कतिपयको बुझाई छ ।

एमालेको हठ

मुद्दा किनारा नलाग्नुमा प्रतिवादीको बालहठ रहेको कतिपयको बुझाई छ। हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतले मुद्दा हार्ने निश्चित भएकाले अदालतमा मुद्दा लम्ब्याउने उपक्रम गरेको कानुन व्यवसायीको बुझाइछ । वादी छिटो मुद्दा किनारा लगाउन चाहने, प्रतिवादीहरू ढिला। दुवै पक्षका कुरा समेट्दा मुद्दा लम्बिरहेको कतिपयको बुझाई छ। कोसी प्रदेशको यस प्रकरणमा एमालेले असंवैधानिक बाध बाधेर अविरल बगेको खोलाको दिशा अप्राकृतिक तरिकाले निरंकुशता तर्फ बगाउने प्रयास गरेको कतिपयको आरोप छ।