प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको पहिलो बैठकले आइतबार यो निर्णय गरेको हो। समितिले तिहार बिदाका दिनहरूमा समेत कार्य निरन्तरता दिने र आन्दोलनरत नर्सहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोलाका अनुसार, नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशमा कार्यदल बनाइनेछ। यस कार्यदलमा सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधि रहनेछन्। ती टोलीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रत्यक्ष तथ्याङ्क संकलन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, पारिश्रमिक र पेशागत सुरक्षासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सात दिनको कार्यादेश दिएकी थिइन्। समितिले तिहार र छठ पर्वका कारण भर्चुअल माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको छ।

निर्णयमा भनिएको छ, “मिति २०८२/०७/०२ काे मन्त्रीस्तरीय आदेशअनुसार गठित कार्यदलले आगामी बिदालाई मध्यनजर राखी भर्चुअल सम्पर्कबाटै आवश्यक छलफल र तथ्य संकलन गर्नेछ।” समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको छ।

उक्त बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई पनि अनिवार्य सहभागी गराइनेछ। समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी तत्काल कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिने जनाइएको छ।

नर्सहरूले विगत केही समयदेखि तिहारलगायतका बिदामा समेत काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित पारिश्रमिक र अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए। सरकारले यो कदम नर्सहरूको श्रम र सेवाप्रति सकारात्मक मान्यता जनाउने संकेतका रूपमा लिएको छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्य वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।