नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ निरन्तर चलिरहेको छ, र केही उच्च-स्तरीय मामिलाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बारेमा चिन्ता उठाएका छन्। यहाँ त्यस्ता १० आरोपहरूको झलक छ:

१. कर ठगी (२०१७): अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले २०१६-२०१७ मा तीन कर समायोजन आयोग (TSC) का सदस्यहरूविरुद्ध करिब १० अर्ब रुपैयाँ (८० मिलियन अमेरिकी डलर) ठगीको आरोप लगाउँदै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। यो मुद्दा विभिन्न कम्पनीहरूको कर समायोजनमा अनियमितताबाट उत्पन्न भएको थियो ।

२. नक्कली शरणार्थी घोटाला (२०२३): एक ठूला भ्रष्टाचार घोटालाले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूको संलग्नतामा नक्कली शरणार्थी कागजात जारी गरेको खुलासा गर्यो। १९९० को दशकदेखि २०२३ सम्म चलेको यस योजनाले १३,००० भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई अमेरिकामा पुनर्स्थापनाको आशा देखाउँदै २ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको घूस लिएको आरोप छ ।

३. चिकित्सा उपकरण खरिद घोटाला (२०२०): कोभिड-१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यधिक मूल्यमा चिकित्सा उपकरण खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप खेप्यो। निजी कम्पनीहरूसँगका सन्दिग्ध सम्झौताहरू मार्फत करोडौं रुपैयाँको अपचलन भएको आरोप छ।

४. भूमि अधिग्रहण विवाद (२०१८): बारा जिल्लामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाका लागि सरकारको भूमि अधिग्रहण कदमले क्षतिपूर्ति अनियमितता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई लाभ पुर्‍याउने सम्भावित आरोपहरूका कारण विवाद उत्पन्न गर्यो।  

५. निर्मला पन्त हत्या मामला (२०१८): कञ्चनपुर जिल्लामा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या अनसुलझा रहँदा प्रहरीको अक्षमता र राजनीतिक दबाबका कारण ढाकछोपको सम्भावना उठेको छ।

६. मेलम्ची पानी आपूर्ति परियोजना ढिलाइ (चलिरहेको): काठमाडौको पानी संकट समाधान गर्न सुरु गरिएको मेलम्ची पानी आपूर्ति परियोजना ढिलाइ र लागत बढाइमा अरबौं रुपैयाँको अनियमितता, मिसम्यानेजमेन्ट र सम्भावित किकब्याक्सको आरोपले सताइएको छ।

७. शिक्षक भर्ती अनियमितता (२०१८): शिक्षक सेवा आयोग (TSC) ले शिक्षक भर्तीमा अनियमितताको आरोप खेप्यो, जसमा नातावाद र योग्यतामा हेरफेर गरी निश्चित उम्मेदवारहरूको पक्षमा गरेको आरोप छ ।

८. कलेज सम्बन्धन विवाद (२०२२): नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घूसको बदलामा अयोग्य कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको आरोप खेप्दै शैक्षिक मापदण्डलाई प्रभावित गरेको छ।

९. सामुदायिक वनको भ्रष्टाचार (चलिरहेको): नेपालको सामुदायिक वनको व्यवस्थापन अवैध कटान, अतिक्रमण, र केही सामुदायिक नेताहरूले कोषको अपचलनको रिपोर्टले बिग्रेको छ ।

१०. बालुवा र ढुंगा माफिया (चलिरहेको): नदी किनारबाट अवैध रूपमा बालुवा र ढुंगा निकाल्ने र व्यापार गर्ने प्रचलित मुद्दा हो, जसमा स्थानीय अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको व्यक्तिगत फाइदाका लागि आँखा चिम्लिएको आरोप छ। यो गतिविधिले वातावरणीय क्षति पुर्‍याएको छ।

यी केही उदाहरणहरू हुन् जसले नेपालको विकासलाई रोक्ने जटिल भ्रष्टाचारको जाललाई देखाउँछन्। केही मामिलाहरूमा अनुसन्धान जारी रहँदा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दृढ भ्रष्टाचारविरोधी संयन्त्रहरूमा बलियो प्रतिबद्धता नेपाललाई अधिक न्यायसंगत र समानताको दिशामा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण छ।