संविधानमा नक्सा, भूमिमा शून्य उपस्थितिः कस्को दोष? उखानले नै उत्तर दिन्छ—“थैलो राम्ररी कस”
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले अगस्ट २०, २०२५ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले लिपुलेक विवाद फेरि सतहमा आएको छ । भारतका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले “लिपुलेक हुँदै चीनसँगको व्यापार १९५४ देखि हुँदै आएको हो, यो ऐतिहासिक निरन्तरता हो” भन्दै नेपालले गरेको दाबीलाई “इतिहास वा प्रमाणमा आधारित नभएको” भन्दै अस्वीकार गरेपछि काठमाडौंमा राजनीतिक तरंग चुलिएको छ। नेपालले भदौ ४ गते आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको संवैधानिक मान्यता दोहोर्याउँदै भारतलाई त्यहाँ कुनै गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको थियो।
तर नेपाली जनमानसमा प्रश्न उठेको छ—यो भूमिमा नेपाल सरकार व्यावहारिक रूपमा किन कहिल्यै उपस्थित भएन? विगतका जनगणनामा यो क्षेत्रमा नागरिक गणना भएको छैन, कुनै निर्वाचन सञ्चालन भएको छैन, र स्थानीय तहको आधिकारिक नक्सामा समेत स्पष्ट प्रशासनिक नाम–ठेगाना देखिँदैन। स्थानीय तहका अधिकारीहरूका अनुसार सो क्षेत्र हाल दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने व्याँस गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ भन्ने दाबी भए पनि सरकारी उपस्थिति शून्य छ। यही तथ्यलाई भारतले आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउन प्रयोग गर्दै आएको छ।
यसबीच, २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समावेश गरियो। २०७७ जेठ २० गते मन्त्रिपरिषद् निर्णय, जेठ २२ गते संसद्मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालद्वारा विधेयक पेस, जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत अनुमोदन, र असार १३ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि लिपुलेक संविधानकै नक्सामा आधिकारिक रूपमा समावेश भयो। तर आलोचकहरू भन्छन्—“ओलीले नक्सा अद्यावधिक गरेर राष्ट्रियता देखाए तर वास्तविक भूमिको उपस्थिति कायम गर्न ठोस काम गरेनन्।” कतिपयले यसलाई भारतसँग तनाव बढाउने तर राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने मात्र कदम भएको आरोप लगाउँछन्। ओली पक्षधर भने भन्छन्, “त्यो ऐतिहासिक साहसिक निर्णय थियो, जसले नेपाललाई आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने बाटो खोलिदियो।”
भारत–चीनले लिपुलेक हुँदै रोकिएको व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेको समाचारले भने “आगोमा घिउ थप्ने” काम गरेको छ। काठमाडौंमा कूटनीतिक वृत्तले यसलाई नेपालविरुद्ध भारतको दबदबा देखाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। यता, परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको छ—“नेपाल भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ।” तर वास्तविकतामा संवाद गत दशकभरै अघि बढ्न सकेको छैन।
सडक विस्तारदेखि व्यापार पुनः सुरु गर्ने भारतको कदमले नेपालको संवैधानिक नक्सा र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई प्रश्नमा ल्याएको छ। नागरिक समाजको स्वर तीव्र छ—“नक्सा संविधानमा छ, तर सरकारको उपस्थिति किन छैन?” भारतले भने आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याउँदै “एकपक्षीय दाबी अस्वीकार्य” को घोषणा गरिरहेको छ।
लिपुलेक विवादले फेरि एकपटक सम्झाएको छ—उखानै छ, “आफ्नो थैलो राम्ररी कस्नु, अरुलाई दोस नलगाउनु।” नक्सा बनाएर मात्र राष्ट्रियता सुरक्षित हुँदैन; जनगणना, स्थानीय शासन र नागरिकको उपस्थितिबाट मात्र सार्वभौमसत्ता सुदृढ हुन्छ। अब प्रश्न छ—नेपालले कूटनीतिक दबाबसँगै स्थलगत उपस्थिति बढाउने साहसिक नीति बनाउने कि फेरि झिनो विरोधमै सीमित रहने?
