काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापना भएदेखि नेपाली माटोको महत्व घट्दै गएको छ। नेपाली नेताहरूको मगन्ते चरित्रका कारण, सामान्य कुटनीतिज्ञहरूले पनि हाम्रा नेता-मन्त्रीलाई निर्लज्ज तरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। 

पोखरा विमानस्थल उद्घाटन समारोह
१ जनवरी २०२३ मा पोखरा विमानस्थल उद्घाटन गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म एउटै मञ्चमा जम्मा भएका थिए। उद्घाटन समारोह तामझामका साथ सुरु भयो, तर यो विमानस्थलको अनुत्पादक लगानी र महँगो ऋणको चर्चा भइरहेको थियो। उद्घाटनको क्रममा चिनियाँ राजदूत चेन सङले आफ्नो मन्तव्यमा यो विमानस्थल चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को भाग भएको बताएका थिए। 

भ्रम र तथ्य
चिनियाँ राजदूत चेन सङले यस्तो भनीरहँदा नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्री मञ्चमै थिए र नेपालका प्रधानमन्त्री समेतले यो मन्तव्य घुस मुन्टो लगाई सुनी रहेका थिए। यसले पोखरा विमानस्थल चिनियाँ लगानीमा बनेको र बीआरआई कै भाग हो भन्ने संकेत दियो, जबकि यो परियोजनामा नेपाललाई चिनियाँ बैङ्कबाट महँगो ऋण लागेको छ। 

संसदमा स्पष्टिकरण
नेपाली संसदमा यसको सत्य तथ्य आउनुपर्ने माग उठ्यो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले संसदमा जानकारी दिँदै भने, "पोखरा विमानस्थल बीआरआईको भाग होइन, यो चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण गराएको योजना हो।" 

चिनियाँ राजदूतको मनपरी
यो विषयमा नेपाल सरकारले थप केही कार्यवाही नगरेको देखियो। अरु देशमा भएको भए सार्वजनिक मञ्चबाट झुटो भ्रम सृजना गरेको अभियोगमा यि राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोधी देश निकाला गरिने थियो। तर, हाम्रा नेताहरूले त्यस्तो साहस देखाउन सकेनन्।

चिनियाँ उपराज्यमन्त्रीको भ्रमण
चिनियाँ उपमन्त्री सुन हैयानले माघ १२ देखि १५ सम्म नेपाल भ्रमण गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेसँग बेग्ला भेटवार्ता गरिन्। 

विद्वानहरूलाई लाइन लगाएर
चिनियाँ उपमन्त्री हैयानले विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेतासँग खुलेर छलफल गरिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेटेर रास्वपालाई प्रगतिको शुभकामना दिएकी थिइन्। यस भेटमा नेपाली बुद्धिजीवीहरूले चिनियाँ राजदूतको मनपरी ज्ञानलाई थपडी बजाएर स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा उनले बीआरआईलाई समर्थन गर्न र कुनै पनि चिनियाँ विरोधी छलफलजस्तै ऋणको जालोको सम्भावना आदि रोक्न सशक्त अधिकारिक शैलीमा निर्देशन दिइन्। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ।

निष्कर्ष
यो परिस्थितिले देखाउँछ कि नेपालका नेता मात्र हैन, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूको बुद्धिको साँचो पनि चिनियाँ सरकारलाई जिम्मा लगाएका छन्। यसले चिनियाँ कूटनीतिले आफ्नो सिमा बिर्सन थालेको प्रमाणित गर्दछ। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआए भविष्यमा अन्य कूटनीतिज्ञहरूले पनि यस्तै प्रकारको प्रस्तुति दिनेछन् र नेपालीहरूले दुःख बाहेक अरु केही पाउने छैनन्।

समयमै यस्ता कूटनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो कूटनीतिक आचरण सम्झाउनु आवश्यक छ, अन्यथा देशको मर्यादा समाप्त हुने छ। तर, यस्तो साहस देखाउने कोही देखिँदैनन्, सबै सिर निहुराएर हस् भनी बसिरहेका छन्।