नेपालमा बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) लाई लिएर पछिल्लो समय गहिरो राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नु र एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्नुमा आन्तरिक राजनीतिभन्दा पनि बीआरआई सम्बन्धी निर्णयको ठूलो भूमिका रहेको चर्चा छ।

प्रमुख विषयबीच असार १७ गते नेपाली कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना ऋणमा नलिने निर्णय गर्नु निर्णायक बनेको देखिन्छ। कांग्रेसले चीनसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै अनुदानस्वरूप परियोजना सहयोग स्वीकार्ने तर ऋणमार्फत बीआरआई परियोजना लागू नगर्ने स्पष्ट निर्णय गर्यो। यो निर्णयका कारण चीनले बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा लगानी गर्ने योजनामा ठूलो धक्का लागेको हो।

चिनियाँ प्रतिनिधि र नेपाली प्रतिनिधिबीच सहमति नहुँदा, बीआरआईअन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन। जसमा एउटा विवादास्पद शब्द ‘क्यारी आउट’ शब्दले अन्तिम समयमा सम्झौता रोकियो। नेपाली पक्षले बीआरआईमा सहभागी हुँदा सम्भावित चिनियाँ ऋणको बोझलाई ध्यानमा राखेर सावधानी अपनाएको देखिन्छ।

नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असार १० गते मन्त्रिपरिषद्बाट बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गराए पनि अन्ततः उक्त सम्झौता रोकियो। नेपालका परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र चीनका सुन वेइदोङले काठमाडौँमा भएको नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, चिनियाँ पक्षले ‘क्यारी आउट’ शब्दलाई हटाउने प्रस्ताव गरेपछि सम्झौता विफल भयो।

बीआरआईको विवाद र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नुबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा, नेपालले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्दै जाने तर बीआरआईजस्ता ऋणमार्फत हुने परियोजनाहरूबाट टाढा रहने नीति अपनाएको देखिन्छ। बीआरआई परियोजनामा सहभागी हुँदा चीनको ऋणजालमा फस्ने जोखिम रहेको चेतावनी धेरै विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। श्रीलङ्कामा हम्बन्टोटा बन्दरगाहलाई लिएर उठेको ऋण जालको उदाहरण नेपालले मनन गर्नुपर्ने हो।

यसैबीच, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन्ग सोङले हालै गरेको एक वक्तव्यमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भनेका थिए। तर, नेपालले बीआरआईमा औपचारिक हस्ताक्षर नगरेको स्थितिमा, पोखरा विमानस्थल कसरी बीआरआई परियोजनामा पर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो विवादले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न बीआरआईबाहेक अन्य विकल्पहरू खोज्नुपर्छ भन्ने तर्कले हाल नेपाली राजनीतिमा चर्चा पाउँदैछ। बीआरआईको ऋणमा सहभागी हुनेभन्दा अनुदान र सहयोगका अन्य विकल्पहरूमार्फत सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। बीआरआईजस्ता परियोजनाहरूमा नेपालले होसियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै बीआरआईबिना पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्ने मार्गहरू खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। बीआरआईको विवादले नेपाललाई नयाँ दिशा देखाएको छ, जहाँ नेपाली राजनीतिमा चीनसँगको सम्बन्धको पुनरावलोकन अनिवार्य देखिन्छ।