कभर स्टोरी

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: विवाद, आर्थिक चुनौती, र वातावरणीय संकट

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: विवाद, आर्थिक चुनौती, र वातावरणीय संकट

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर हवाई पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारेको छ—गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा), पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यी परियोजनाहरूको उद्देश्य देशको हवाई यातायातको दबाब घटाउनु र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु थियो। तर, यिनको निर्माण र सञ्चालनमा देखा परेका समस्या, आर्थिक चुनौतीहरू, र वातावरणीय विवादहरूले यी परियोजनाहरूलाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ।

 गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: ठूलो लगानी, थोरै प्रतिफल 

लुम्बिनीमा अवस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धार्मिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। निर्माणको क्रममा धेरै ठूला आर्थिक लगानी गरिए पनि, यो विमानस्थलले अपेक्षित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आकर्षित गर्न सकेको छैन। प्रमुख एयरलाइन्सले यो विमानस्थल प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका कारण सञ्चालन खर्च अत्यधिक भएको छ। साथै, ठोस सम्भाव्यता अध्ययनको अभावमा यो परियोजना अहिले राज्यको लागि आर्थिक बोझ बनेको छ।

 पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: आर्थिक र प्राविधिक विवादको घेरामा 

चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन र निर्माणमा देखिएका कमजोरीहरूले यो परियोजना विवादको घेरामा परेको छ। यो विमानस्थलको रनवे र डिजाइनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको लागि सीमितता उत्पन्न गरेको छ, जसले गर्दा यो परियोजनालाई "सेतो हात्ती" अर्थात् उच्च लागतको तर कम उपयोगिताको परियोजनाको रूपमा चिनिने जोखिममा पुर्याएको छ। आर्थिक अनियमितता र ऋण व्यवस्थापनको समस्याले यो परियोजना लामो समयसम्म टिक्न सक्ने छैन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

 निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: विवादास्पद प्रस्तावना 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जुन काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ, व्यापक वातावरणीय र आर्थिक विवादले ग्रस्त छ। यो परियोजनाले ठूलो वन क्षेत्र नष्ट गर्ने खतरा रहेको भन्दै वातावरणविद्हरूले कडा आलोचना गरेका छन्। सुप्रीम कोर्टले पनि यस परियोजनालाई रोक्ने आदेश दिइसकेको छ, जसले गर्दा यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। साथै, यस परियोजनामा वित्तीय पारदर्शिताको कमी र सम्भाव्यता अध्ययनको अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा यसको आर्थिक स्थिरता र भविष्यमा संचालनको सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

 समाधानका उपाय र भविष्यको दृष्टिकोण 

यी परियोजनाहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्न, सरकारले स्पष्ट नीति, ठोस योजना, र पारदर्शी प्रशासनमार्फत काम गर्न आवश्यक छ। हालका परियोजनाहरूको समीक्षा गरेर, विद्यमान विमानस्थलहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, आर्थिक रूपमा स्थिर बनाउने, र नयाँ परियोजनाहरूमा अघिल्लो गल्तीहरू नदोहोर्याउने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। देशको हवाई पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन, वातावरणीय, प्राविधिक, र आर्थिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै नयाँ परियोजनाहरू अघि बढाउन जरुरी छ।