पोखरा विमानस्थलको ऋण माफ हुने? राष्ट्रिय एकता अभियानको मागले सरकारलाई दवाब!
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारसँग लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले चीनलाई औपचारिक पत्राचार गरेको निर्णयलाई राष्ट्रिय एकता अभियानले स्वागत गरेको छ। अभियानले यस कदमलाई राष्ट्रको आर्थिक स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयको रूपमा लिएको छ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले २०७७ सालदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण व्यवस्थापन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। चीनसँग लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सरकारको निर्णयलाई अभियानले आफ्नो प्रयासको महत्त्वपूर्ण प्रगति मानेको छ।
तर, अभियानले सरकारलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित बाँकी मागहरू पनि तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। अभियानका प्रमुख मागहरूमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपले सञ्चालन गर्न, विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका असफल तथा भ्रष्ट महानिदेशकलाई बर्खास्त गर्न, विमानस्थललाई बीआरआईको हिस्सा भनेर बदनाम गर्ने चिनियाँ राजदूतसँग स्पष्टिकरण माग गर्न, निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटिहरूको समाधान गर्न र चर्को ब्याजदरको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न थप पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले यी सबै मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्न सरकारलाई जोडदार आग्रह गरेको छ। सरकारको निर्णयले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकहरूको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, अभियानले आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक स्वाधीनताको पक्षमा आफ्नो संघर्षलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्ति
पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा बदल्न सरकारको आग्रहप्रति राष्ट्रिय एकता अभियानको स्वागत: अभियानका बाँकी मागहरू पनि तत्काल पूरा गर्न आग्रह
राष्ट्रिय एकता अभियानले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारसँग लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले चीनलाई औपचारिक पत्राचार गरेको निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। यस कदमलाई राष्ट्रको आर्थिक स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितका लागि एक महत्त्वपूर्ण निर्णयको रूपमा लिएको छ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले आफ्नो स्थापना वर्ष २०७७ सालदेखि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण व्यवस्थापन र यससँग सम्बन्धित अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा, नेपालको आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई ख्याल गर्दै, चीनसँग लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सरकारले गरेको पहल अभियानको प्रयासको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो।
तर, अभियानले यस निर्णयलाई मात्र पर्याप्त नठानी, सरकारलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित बाँकी मागहरू पनि तत्काल पूरा गर्न आग्रह गर्दछ। अभियानका निम्न मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्दछ:
1. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपले सञ्चालन गरियोस्।
2. विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरियोस्।
3. नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका असफल तथा भ्रष्ट महानिदेशकलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरियोस्।
4. विमानस्थललाई बीआरआईको हिस्सा भनेर बदनाम गर्ने चिनियाँ राजदूतसँग कूटनीतिक नोटमार्फत स्पष्टिकरण माग गरियोस्।
5. निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटिहरूको समाधान गरियोस्।
6. चर्को ब्याजदरको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न थप पहल गरियोस्।
राष्ट्रिय एकता अभियानले सरकारलाई यी सबै मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ। सरकारको निर्णयले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई ध्यानमा राख्दै, नागरिकहरूको विश्वास जित्ने कार्य गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। अभियानले आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक स्वाधीनताको पक्षमा आफ्नो संघर्षलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
विनय यादव
केन्द्रिय अध्यक्ष
राष्ट्रिय एकता अभियान
