मधेस प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोधमा राष्ट्रिय एकता अभियानले शुक्रबार कडा आपत्ति जनाएको छ। विवादको केन्द्रमा रहेको विषय भने मुस्लिम समुदायको पैगम्बरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा निकाल्न लागिएको जुलुस हो, जसले धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने खतरा निम्त्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले २०८१ असोज ३१ गते पैगम्बरको जन्मदिनको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको थियो। यस घोषणासँगै अधिकांश जिल्लाहरूमा मुस्लिम समुदायले त्यही दिन आफ्ना धार्मिक कार्यक्रम र जुलुसहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। तर, धनुषा जिल्लामा भने उक्त जुलुस भोलिपल्ट, अर्थात् असोज १ गते आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ। यहींबाट समस्या सुरु भएको हो।

असोज १ गते हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण चाडपर्व विश्वकर्मा पूजा र इन्द्र पूजा पनि पर्दछ। यस दिन दुई फरक धार्मिक समुदायले आफ्ना धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हुँदा सम्भावित झडप र द्वन्द्वको जोखिम झन् बढेको छ। मुस्लिम समुदायको जुलुस र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पूजा एकै दिन एकै ठाउँमा हुन सक्ने हुँदा धार्मिक असन्तुलन पैदा हुने र शान्ति भंग हुने सम्भावनाले थप चुनौती खडा गरेको छ।

राष्ट्रिय एकता अभियान, धनुषा,ले यस निर्णयको घोर विरोध गरेको छ। संगठनले यस निर्णयलाई धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने अप्रिय कदमको संज्ञा दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तुरुन्तै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। अभियानका प्रतिनिधिहरूले भने, "दुई समुदायका चाडपर्वहरू एकै दिन सार्वजनिक स्थलमा मनाइँदा अराजक स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रशासनले सचेत रहनु अत्यावश्यक छ।"

राष्ट्रिय एकता अभियानले मुस्लिम समुदायको जुलुस अर्को दिन सार्न सुझाव दिँदै धार्मिक असहिष्णुता रोक्न सन्तुलित कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। संगठनले यस सम्बन्धमा चेतावनी जारी गर्दै भनेको छ, "यदि समयमा कदम चालिएन भने सम्भावित द्वन्द्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै हुनेछ।"

धनुषा जिल्लामा यस घटनाले धार्मिक र सामाजिक सद्भावमा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ। विश्वकर्मा पूजा र इन्द्र पूजाका कारण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो भीड हुने अपेक्षा गरिएको छ भने मुस्लिम समुदायको जुलुसले पनि त्यही दिन धार्मिक स्थलहरूमा भीड बढाउने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा, प्रशासनको निर्णयले धार्मिक असहिष्णुतामा वृद्धि हुनसक्ने देखिएको छ।

प्रशासनको यस्ता निर्णयले सामुदायिक तनाव झनै बलियो बनाउन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले सम्बन्धित पक्षहरूलाई संवादमार्फत सहमति गर्न र द्वन्द्व रहित वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। यस किसिमका असन्तुलित निर्णयहरूले समाजको स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै, धार्मिक सहिष्णुतालाई खल्बलिने कुनै पनि कदम नचाल्न अपिल गरिएको छ।

धार्मिक समन्वय र सहिष्णुताको आवश्यकता बलियो हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा, प्रशासनले सजगता अपनाई यस्ता विवादास्पद निर्णयलाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी पनि राष्ट्रिय एकता अभियानले दिएको छ।