रबि लामिछानेलाई प्रहरीले फेरी पक्राउ गर्ने
२६ पुस, काठमाडौं – पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रबि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुँदैछन्। काठमाडौंमा पनि सहकारी सम्बन्धी अर्को मुद्दा रहेकाले उनले अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, न्यायाधीश नितिज कुमार राईको आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि उनी दोषी छैनन् भन्ने पर्याप्त आधार छैन। सोही आदेशमा लामिछानेलाई थप अनुसन्धानको लागि उपस्थित गराउन काठमाडौं पठाइएको हो।
प्रमुख जानकारी
- काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्ने बित्तिकै पक्राउ: लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्ने बित्तिकै प्रहरी उनलाई फेरि पक्राउ गरिने छ।
- थुनक्षेक बहस: अदालतमा थुनछेक बहस हुनेछ, जसले निर्णय गर्नेछ कि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनेछन् कि अदालतले तोकेको सर्तमा रिहा हुनेछन्।
- प्रहरीको निगरानीमा: उनी अहिले पनि प्रहरीको निगरानीमा छन्। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका कारण उनीसँगै प्रहरी सुरक्षा रहनेछ।
विस्तृत विवरण
रबि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा बिहीबार ६५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। उनीसँगै छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङ पनि धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी अर्को मुद्दा चलिरहेको छ। यसै कारण, उनी आज अदालतमा उपस्थित हुँदैछन्। काठमाडौं पुग्ने बित्तिकै उनलाई फेरि पक्राउ गरिने छ, र थुनछेक बहस पछि पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने वा सर्तसहित रिहा गर्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ।
पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियतले लामिछानेलाई सुरक्षा उपलब्ध गराइएको छ। तर, सहकारीको ठगी प्रकरणको गम्भीरता र यसमा उनको संलग्नताको गहिरो अनुसन्धान गर्न प्रहरी सतर्क छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको प्रकरणमा सरकारी वकिलले लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम ठगीमा हालसम्म ६३ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ। कास्की अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले धरौटीमा छुटेका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान हुने जानकारी दिएका छन्।
निष्कर्ष
आजको घटनाले सहकारीको अपचलन प्रकरणमा गहिरो न्यायिक र कानूनी कदम चालिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। रवि लामिछानेको पुनः गिरफ्तारी र थुनछेक बहसले सहकारीको मुद्दामा नयाँ आयाम थप्नेछ।
