एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महरविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा: अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य ऐन महरविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ब्रजेशकुमार प्याकुरेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले सरकारी वकिलले तामेलीमा राखेको निर्णयलाई बदर गर्दै जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
पीडित रश्मिकुमारी धामीको न्यायको लागि संघर्ष
महरविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको जाहेरी प्रहरी र सरकारी वकिलले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि पीडित रश्मिकुमारी धामीले अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन्। धामीले तीन वटा रिट दायर गरेकी थिइन्। तीमध्ये पहिलो र अन्तिममा दर्ता भएको रिट खारेज गर्दै अदालतले दोस्रो रिटमा आदेश जारी गरेको हो।
इजलासमा पीडितको न्याय याचना
धामीका आमा-बाबु र बहिनीसमेत अदालतमा उभिएर न्यायको याचना गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा धामीको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, इन्द्र अर्याल, र अञ्जना अर्यालले बहस गरे भने महरको पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, कुमारी खरेल, र राजाराम घिमिरेले प्रतिरक्षा गरे।
विवाद र मानसिक प्रताडनाको आरोप
धामीले पटकपटक यौन शोषणको शिकार भएको दाबी गर्दै महरविरुद्ध उजुरी लिएर प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, र बालकोट धाइरहेकी थिइन्। न्याय नपाएपछि उनी माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नसमेत पुगेकी थिइन्। यसबीच महरका भाइले अदालत परिसरमै धामीमाथि कुटपिट गरेको भिडियो प्रमाण इजलासमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
अदालतको आदेश र अनुसन्धान प्रक्रिया
अदालतले सरकारी वकिलको तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएसँगै अब महरविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने सम्भावना छ। आदेशपछि प्रहरीले अब जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर महरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
महरको बचाउ र आरोपको खण्डन
महरले भने अदालतको आदेशलाई तोडमोड गरेर बाहिर प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आदेशमा तामेली प्रक्रिया नमिलेको भनिएको हो, पक्राउको लागि आदेश नभएको उनको दाबी छ।
न्यायप्रतिको आशा
यो मुद्दाले सत्तारुढ दलका नेताहरूसमेत कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। पीडित धामीले न्याय पाउने आशा गर्दै अदालतको यो आदेशलाई आफ्नो संघर्षको पहिलो जितका रूपमा हेरेकी छन्।
यो घटनाले न्यायिक प्रक्रियामा निष्पक्षता र पीडितका आवाज सुन्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको छ।
