रगतको समुद्रमा देश धकेल्ने ओलीको षड्यन्त्र, सेनाको विवेकले मात्र टार्यो नरसंहार
सेप्टेम्बर विद्रोहमा ओलीको सत्ता–लोभ, सेनाको विवेक र जनआन्दोलनको निर्णायक जित
सेप्टेम्बर ८ को बिहान राजधानीका सडकहरू शान्त थिए। जेन–जी पुस्ताले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध आह्वान गरेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। माइतीघरमा भेला भएका युवाहरू राष्ट्रिय झण्डा बोकेर नारा लगाउँदा वातावरण उत्सवमय झैं देखिन्थ्यो। बिहानभर कुनै अप्रिय गतिविधि भएन। तर दिउँसो हुँदै जाँदा भिड ठूलो हुँदै गयो, संसद भवनतर्फ बढ्यो, प्रहरीसँग घम्साघम्सी चुलियो र अश्रुग्यास, पानीका फोहरा, ढुंगा वर्षा बीच १८ जनाले ज्यान गुमाए। शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकैपटक रणभूमिमा परिणत भयो, देश ऐतिहासिक राजनीतिक संकटमा फस्यो।
त्यो बेलुकै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा असामान्य आक्रोश प्रकट गरे। परिषद्को अध्यक्षका रूपमा उनले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग उग्र विवाद गर्दै आदेश दिए—“जसरी भए पनि आन्दोलन दमन गर्नु।” उपस्थित मन्त्रीहरू—अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासम्म—ओलीको निर्देशन मौन भएर सुन्दै थिए। उनीहरू कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकिरहेका थिएनन्; समन्वयकारी भूमिका खेल्न चाहँदा चाहँदै पनि प्रधानमन्त्रीको आक्रोशले सब्दविहीन बनेका थिए। तर प्रधानसेनापतिले आफ्नो मूल्याङ्कन स्पष्ट गर्दै चेतावनी दिए—अन्धाधुन्ध बल प्रयोगले परिस्थितिलाई नियन्त्रण होइन, विस्फोट गराउनेछ।
९ सेप्टेम्बरको बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत ब्रिफिङ दिए।
निष्कर्ष एकै थियो—अधिक बल प्रयोग भए हजारौं ज्यान जाने जोखिम छ। तर ओली अझै अडानमै थिए; उनको ध्यान केवल कुर्सी जोगाउनेतर्फ केन्द्रित थियो। “जसरी भए पनि नियन्त्रण गर,” भन्ने अडान उनले फेरि दोहोर्याए। तर सुरक्षा निकायहरूले विवेक प्रयोग गरे। प्रधानमन्त्रिको गैरकानुनी आदेश अस्वीकार गर्दै उनीहरूले मानवीयता, विचारशीलता र जिम्मेवारीलाई अघि सारे। यही अस्वीकारले सम्भावित नरसंहार रोक्यो।
उता राजधानीका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चर्किदै गयो। बूढानीलकण्ठस्थित पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरमा भीड छिर्यो, देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि शारीरिक आक्रमण भयो। मन्त्री तथा नेताहरूका घरमा आगजनी र तोडफोड बढ्दै गयो। सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नै ज्यान जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगे।
ओली भने अझै पनि सत्तामा टिकिरहने जिद्दीमा अडिग थिए। तर जब आन्दोलनकारीहरूले बालुवाटारलाई घेराबन्दी गरे, तब पनि उनी टसमस भएनन्। देउबा दम्पतीमाथि भएको कुटपिटको खबर सुनेपछि मात्र उनी आत्तिए। अन्ततः ओली राजीनामा गर्न बाध्य भए। सेनाको हेलिकप्टरले उनलाई र उनकी पत्नीलाई सुरक्षित स्थानमा निकालेपछि बालुवाटारको आगो चिसिन थाल्यो।
आन्दोलनको चरमोत्कर्षपछि वातावरण क्रमशः शान्त हुँदै गयो। जनदबाब, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सडक प्रतिरोधको शक्ति मिलेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बने। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र संसद् विघटनको घोषणा गरियो।
यो घटनाक्रमले एउटा कुरा प्रष्ट गर्यो—प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तालालसा र जनआवाजप्रति उदासीनताले देशलाई रगतको समुद्रतर्फ धकेल्न सक्थ्यो। तर अन्तिम क्षणमा सुरक्षा निकायहरूको विवेक, जिम्मेवारी र निर्णय क्षमताले सम्भावित हजारौं मृत्यु टारियो। सेप्टेम्बरको त्यो कालो अध्यायले फेरि सम्झाइदियो—राष्ट्र सिंहासनभन्दा ठूलो हुन्छ, र जनताको जीवन कुर्सीभन्दा अमूल्य।
